प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रीको ‘समृद्धिको सेतु’ : १२ वर्ष बित्यो, ट्रयाकसमेत खुलेन

न्युज कारोबार डटकममा असार ३, २०७७ मा प्रकाशित

भूमिराज पिठातोली

काठमाडौं । चिल्लो सडकमा दुई घण्टामै दिपायलबाट कैलाली पुगिनेछ भन्ने सुनेपछि दिपायलका नरेन्द्र खड्कालाई सपना जस्तै लाग्यो । ‘१२ वर्ष पहिलेको कुरा हो, साँझतिर एउटा होटलमा चिया खाइरहेका थियौँ । एक जनाले दिपायल– खुटिया– धनगढी सडक द्रुतमार्गको रुपमा बन्ने खबर सुनायो । असाध्यै खुसी भएर चिया–नास्ता थपेर खायौं,’ उनले सुनाए । उनलाई त्यो रात धेरै बेरसम्म निद्रा नै लागेन । ‘राति निद्रा नै नलागेर तस्बिर र भिडिओमा विदेशका सडक देखेजस्तै दिपायल– खुटिया सडक पनि आँखै वरिपरि घुमिरहे । राति कतिखेर निदाएछु पत्तै भएन,’ उनले भने । अहिले उनी त्यसबेला आँखै वरिपरि घुमेको सडकको तस्बिर थोरै पनि पत्याउँदैनन् । 

लामो समयसम्म पनि सडक नबनेपछि नेताहरुले चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट तान्न भ्रम छरेको जस्तै लाग्छ उनलाई । ‘त्यसबेला पश्चिम सेती परियोजना जस्तै होला भन्ने पनि सोचेका थियौं । तर सडक र विद्युत् विषय नै फरक भएको हुँदा बन्छ होला नै लागेको थियो । विडम्बना एक दशक नाघेछ अत्तोपत्तो छैन । अब त बन्छ होला भन्ने विश्वास नै लाग्दैन,’ उनले भने । दिपायलबाट करिब दुई सय किलोमिटर घुमाउरो बाटो भएर तराईं पुग्नुभन्दा यो सडकले आधा दूरी कम हुने भन्दै दिपायलबासी कुरा सुन्दै हौसिएका थिए । 

दिपायलका गणेश साउद भन्छन्, ‘हामीलाई फगत सपना देखाइएको रहेछ, अहिलेसम्म ट्रयाकसम्म पनि खुलेन ।’ उनी दिपायल–खुटिया सडक राजनीतिक स्वार्थमा मात्रै घेरिएकाले निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको बताउँछन् । निर्वाचन बेला डोटीका राजनीतिक दलका प्रमुख चुनावी एजेन्डा यही सडक बन्ने गर्छ । सदाबहार चर्चामा आइरहने हसनपुर– खुटिया– बिपीनगर– दिपायल सडकखण्डलाई नेताहरुले चुनावका बेलामा ‘समृद्धिको सेतु’ नाम दिएर जनतामाझ आर्थिक समृद्धिको भ्रम छर्छन् । सडक निर्माण २०६५ सालमा सुरु भएको हो । 

खुटिया-दिपायल सडक खण्डको अवस्था

दिपायल–खुटिया फास्ट ट्रयाक सुरु भएको १२ वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मै तराई–पहाड जोड्ने सडक सुरुमा ८२ किमीमात्र थियो । त्यसबेला खुटिया– बिपीनगर– दिपायल जोड्नेगरी सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । पछि धनगढी– हसनपुर पनि जोडिएपछि ९५ किलोमिटर लामो भएको छ । सुरु भएको करिब चार वर्षपछि मात्रै ०६९/७० मा ठेक्का प्राप्त गरेको महादेव– खिम्ती जेभी र सूर्य कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता समयअनुसार काम नगर्दा लम्बिएको आयोजना कार्यालयले दाबी गर्दै आएको छ । 

निर्माण कार्यको सुरुवातमा डोटी क्षेत्रमा दिपायल डिभिजन सडक कार्यालय र कैलालीमा कञ्चनपुर डिभिजन कार्यालयले काम गराउन नसकेको भन्दै बिपीनगरमा छुट्टै योजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कछुवा गतिमा निर्माण भएको योजनामा पछि वनले विवाद सिर्जना गरेपछि निर्माण कार्यमा धक्का लाग्यो । योजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (ईआईए) भन्दा बढी नोक्सानी हुने वनको अध्ययनपछि निर्माण कार्य रोकियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सडकको ट्रयाक खोल्न २७ हेक्टरमा रहेका ६०४ वटा रुख काट्नुपर्ने तथ्यांक स्वीकृत भए पनि पछि वन र सडकका प्राविधिकको संयुक्त टोलीले अध्ययन गर्दा धेरै क्षति पुग्ने देखिएपछि वनले निर्माण कार्य रोकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘स्वीकृत भएको लामो समयपछि निर्माण सुरु भएको र त्यसमा फेरि वनले विवाद निकाल्दा निर्माण कार्य अल्झिएको थियो,’ दिपायल– खुटिया सडकखण्डका आयोजना प्रमुख खगेन्द्र शाहीले भने, ‘पछि वन र सडकबीच सहमति भयो र निर्माण कार्य सुरु भयो ।’ शाहीका अनुसार त्यसबेलाको दोस्रो अध्ययनले ८० हेक्टरमा दुई हजार ८४३ रुखमा नोक्सानी पुग्ने देखिएको थियो । ‘योजना सुरु हुँदा र ईआईए ‘इन्टरमिडियट लेन’ अर्थात् नौ मिटर सडकको सर्भे भएको थियो भने पछि ‘डबल लेन’को योजना स्वीकृत भएपछि १५ मिटर पु¥याइएको थियो ।’

न्युज कारोबारमा प्रकाशित लिंक

प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रीको ‘समृद्धिको सेतु’ : १२ वर्ष बित्यो, ट्रयाकसमेत खुलेन

वनसँग विवाद मिलेपछि कामले केही गति लिएको छ । आयोजना प्रमुख शाहीका अनुसार दिपायल–खुटिया सडकखण्डको ट्रयाक खोल्न ११ किमी बाँकी छ । ‘कैलालीमा ४५ र डोटीमा ४६ किमी पर्ने सडकको कैलालीमा आठ र डोटीमा तीन किमी ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । अब यसै वर्ष पूरा हुन्छ ।’ उनले भने । अहिले कैलाली क्षेत्रमा चितवनको निर्माण सेवा कम्पनी आशिष निर्माण सेवाले काम गरिरहेको छ भने डोटी क्षेत्रमा सूर्य कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ । 

डोटीमा करिब तीन किलोमिटर र कैलालीमा करिब आठ किलोमिटर दूरी ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको उनले बताए । यो सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा डोटीमा ८ करोड र कैलालीमा २० करोड विनियोजन बजेटबाटै काम भइरहेको छ । ‘सडकका लागि गत आर्थिक वर्षमा १५ करोड, त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा ३२ करोड विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘विविध कारणले निर्माण सम्झौता मितिअनुसार सम्पन्न भएन । बीचमा लकडाउन नभएको भए सकिन्थ्यो होला, लकडाउनमा काम भएन । बाहिरका ठेकेदारहरु आएनन् । आउँदो फागुनसम्मको म्याद थपिएको छ, त्यसबेलासम्म ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न हुन्छ ।’ 

योजना कार्यालय प्रमुख शाहीका अनुसार सडक कालोपत्रे सुरु गर्न अझै चार–पाँच वर्ष लाग्छ । ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भए पनि नाली कल्भर्ट, पुलपुलेसा निर्माण गर्नुपर्छ, ग्राभेल गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र कालोपत्रेको काम सुरु हुन्छ । त्यसका लागि अझै समय लाग्ने उनले बताए । सडक विभागको स्टिमेटअनुसार सडक निर्माणको कुल लागत अनुमान दुई अर्ब ९८ करोड ५२ लाख ९ हजार ८९२ रुपैयाँ छ । 

मुख्यमन्त्री भट्टको अधुरो अडान 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पदबहाली गरेपछि पहिलो पटक डोटी पुगेका त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारको आलोचना गर्दै अब खुटिया–दिपायल सडक प्रदेश सरकारले बनाउने घोषणा गरेका थिए । गड्सेराको महेन्द्र आधारभूत विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उनले केन्द्र सरकारले लामो समयसम्म बनाउन नसकेको सडक प्रदेश सरकारले छिट्टै बनाउने आश्वासन दिएका थिए । 

‘केही विकासविरोधीले फास्ट ट्रयाकलाई रोक्न खोजे पनि प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्रमा खुटिया– बिपीनगर– दिपायल फास्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाएरै छोड्छ । पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले कालोपत्रेसमेत गर्नेछ । हामी यो सडक बनाएरै छोड्छौँ,’ उनले भनेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशले तानेको सडक एक वर्ष नपुग्दै लगानीको स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारलाई नै फिर्ता गर्यो७ । डोटी प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री भट्टको चुनावी एजेन्डाको पहिलो प्राथमिकतामा नै त्यही सडक थियो । हिजोआज उनी यो सडकबारे बोल्नै मान्दैनन् ।

रमेश लेखकको दुई महिने फास्ट ट्रयाक 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले यो सडक दुई महिनामै बनाइदिने दाबी गरेका थिए । २०७३ मंसिर २९ गते बिपीनगरमा खुटिया–दिपायल सडक निर्माण आयोजना कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले बिपीनगरबासीलाई दुई महिनामै फास्ट ट्रयाक खुल्ने आश्वासन दिएका थिए ।

डोटीमा डिभिजन सडक र कैलालीमा कञ्चनपुर डिभिजन कार्यालयले हेर्दा निर्माण कार्यमा अन्यौल देखिएको भन्दै बिपीनगरमा छुट्टै योजना कार्यालय सुरु गर्ने सल्लाह दिँदै केही समयमै उनले आफैं आएर कार्यालय उद्घाटन गरे । लेखकले बिपीनगरबासीलाई एकछिन खुसी दिए तर दिगो खुसी दिन सकेनन् । ठेकेदारलाई काम गर्दागर्दै बजेट सकिए तुरुन्तै थप बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका लेखकले भनेअनुसार न काम भयो न त बजेट नै सकियो ।

बीरबहादुर बलायरको पश्चिमबाट उदाएको समृद्धि 

शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिमको एउटा पुल शिलान्यास गर्दै ‘समृद्धि पश्चिमबाट उदाउने’ दाबी गरे । महाकाली नदीमा चार लेनको पुल शिलान्यास गर्दै उनले समृद्धिको पहिलो ढोका सुदूरपश्चिम भएको बताएका थिए । 

अर्को हास्यास्पद कुरा के छ भने २०७४ भदौ १७ गते दिपायल आएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बलायरले निर्वाचन आयोगले आक्रामक शैलीमा आचारसंहिता लगाउँदा विकास निर्माणमा बाधा पुगेको आरोप लगाएका थिए । मंसिर ४ गते चुनाव हुने भएकाले त्यसबेला निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको थियो । तर उनको झुट जनताले पत्याएनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका बलायरले नराम्रो हार व्यहोरे र भन्न थाले मन्त्री भएका बेलामा काम गर्ने अवसर नै मिलेन ।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासन, सांसद आलेको प्रपोगाण्डा 

२०७५ साल फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहजपुर– बोगटान– दिपायल सडक कालोपत्रेको शिलान्यास गर्दै समृद्ध नेपालको यात्रामा इँटा थपेको बताए । सुदूरपश्चिमको सम्भावनामै झन्डै ५ मिनेट भाषण गरेका प्रधानमन्त्रीले पश्चिमबाट नै समृद्धि सुरु हुने बाँडे । सडक उद्घाटन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो सडक सुदूरपश्चिमको समृद्धिको सेतु हो, सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, चाँडै सडक कालोपत्रे पनि हुन्छ ।’ तर तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम अलपत्र छ । खुटिया–दिपायल सडक नेताको दुहुनो गाई जस्तै भएको छ । निर्वाचनका बेला कसले गतिला भाषण गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । यो सडक भारत र चीनसम्म जोड्ने त्रिदेशीय मार्गको महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा व्याख्या गरिन्छन् ।

१० सुरुङ मार्गको प्राथमिकतामा खुटिया-दिपायल पनि

२०७६ कात्तिक ५ गते ओली सरकारले एकै पटक १० वटा सुरुङ मार्ग बनाउने भन्दै डिपिआर तयार गर्न सुरु गर्यो  । त्यसमा खुटिया–दिपायल सडकखण्डमा पनि प¥यो । खुटियादेखि दिपायलसम्मको दूरी यकिन नहुँदै प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तयारी गरिएको थियो । एकैपटक १० वटा सुरुङमार्ग बनाउँदा प्रतिकिमी २ देखि ४ अर्ब खर्च लाग्ने बताइएको छ । एक दशकभित्र यी सुरुङ मार्गको निर्माण सक्ने बताइए पनि लागत अत्यन्तै ठूलो र प्राविधिक रुपमा कठिन भएकाले निर्माण चुनौतीपूर्ण भएको पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् ।