जनता आवास कार्यक्रमका १० वर्ष : ४ अर्ब ७० करोड खर्च, गरिब झुप्रोमै

न्यूज काराेबारमा २०७६ पुस ४ मा प्रकाशित

भूमिराज पिठातोली

काठमाडाैं । सीमान्तकृत समुदायको अवस्था उकास्न तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ले एक दशकसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन । गरिबलाई आवास दिने उद्देश्यले थालिएको कार्यक्रम संघीय सरकारले नै ८ वर्ष अलमलमा पार्‍यो ।

२०६६/६७ सालबाट सुरु भएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भयो । केन्द्रमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आवास योजना प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएपछि पनि कामले अपेक्षित गति लिन सकेन ।

कछुवा गतिमा काम गरिरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमअन्तर्गत कतै घर नै बनेका छैनन् भने कतै निर्माणाधीन छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएको १० वर्ष बितिसक्दा ४० प्रतिशत आवास पनि बनेका छैनन् ।

आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुुदायका लागि प्रत्येक वर्ष २० हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १० वर्षमा १० हजार ११ आवास मात्र निर्माण भएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सबै जिल्लामा पर्ने गरी ४७ हजार १९७ आवास बनाउने योजना संघीय सरकारले अगाडि सारेको हो । त्यसै अनुरुप प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको कार्यक्रम बजेट थोरै आएको भन्दै प्रदेशले काम खासै अगाडि सार्न सकेको छैन ।

सरकारले २०६६/६७ देखि सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक रूपमा विपन्न, लोपोन्मुख, दलित र सीमान्तकृत नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्न तीन हजार आवास बनाउने गरी ल्याएको थियो । विस्तारै यो कार्यक्रलाई सबै जिल्लामा लागू गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेकका सबै जिल्लामा करिब ४७ हजार आवासका लागि यो कार्यक्रम लागू भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि जनता आवास बनाउन बजेट नपुगेको भन्दै पटक पटक केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्दै आएको छ । तर, प्रदेशले कतिपय ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेट पनि सही कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

सुरुमा केन्द्र सरकारले ४ अर्बमा जनता आवास कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आवास माग थपिँदै जाँदा दोस्रो पटक थप ६ अर्ब निकासा भइसकेको छ । त्यसले पनि नपुग्ने भएपछि केन्द्र सरकारले नै थप २ अर्ब निकासा गरेको थियो । त्यसपछि छनोट भएका आवासका लागि त्यो बजेटले नपुग्ने भन्दै थप्न प्रदेशले आग्रह गरेको छ । सबै प्रदेशको तथ्यांक संकलन गर्दा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासको अवस्था दयनीय छ ।

प्रदेश १

प्रदेश १ मा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १० वर्षको अवधिमा ५ सय आवास बनेका छन् । आठ वर्षसम्म संघीय सरकारले छनौट मात्र गरेको र दुई वर्षमै प्रदेश सरकारले व्यापक काम गरेको प्रदेशको संकेत छ । प्रदेश १ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले संघीयले यति लामो समयमा नगरेको काम प्रदेशले द्रुतगतिमा गरेको पनि भन्न भ्याए ।

न्युज कारोबारमा प्रकाशित समाचार

जनता आवास कार्यक्रमका १० वर्ष : ४ अर्ब ७० करोड खर्च, गरिब झुप्रोमै

गत वर्ष प्रदेश १ ले ७२५ आवास बनाउनुपर्नेमा ५ सय आवासमात्र बनेका छन् । ७२५ आवासका लागि संघीय सरकारबाट १३ करोड ७० लाख विनियोजन भएको थियो । सोही बजेटबाट ५ सय आवास मात्र बनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश १ मा चालू आर्थिक वर्षका लागि ५८५ आवास छनौटमा परेका छन् । तर, एउटा आवास पनि बनेको छैन ।

प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियर सुरेशप्रसाद साहका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि ५८५ आवास छनौटमा परेका छन् । तर, एउटा आवास पनि बनेको छैन । अघिल्लो वर्षको बाँकी र यो वर्षको गरेर प्रदेश १ मा ९१० वटा आवास निर्माण हुनुपर्नेछ । यसका लागि संघीय सरकारबाट गत वर्ष १३ करोड ७० लाख र यो वर्ष २० करोड ४० लाख गरी ३४ करोड १० लाख विनियोजन भइसकेको छ ।

प्रदेश २

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी आवास बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश २ का जिल्लाहरुबाट नै सुरुवाती भएको जनता आवास कार्यक्रम ‘घुँडा टेकेको जनावर’ जस्तै भएको छ ।

अरु प्रदेशको तुलनामा धेरै आवास निर्माण हुनुपर्नेमा धेरै कम संख्यामा आवास बनेको तथ्यांकले देखाएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १५ हजार १५ आवास बनाउने लक्ष्य राखिए पनि १० वर्षको अवधिमा २ हजार ८९९ आवास मात्र निर्माण भएको प्रदेश २ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत आवास भवन तथा सहरी विकास महाशाखाका इन्जिनियर विनोदकुमार यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश २ का आठ जिल्लामा तीनवटा सहरी विकास कार्यालयले आवास बनाइरहेको छ । सहरी विकास कार्यालय धनुषाले सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्ला हेर्छ । यो कार्यालयअन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम लागू भएयता ६ हजार ५०० आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हालसम्म ५२१ मात्र बनेका छन् । आवासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७३ करोड २० लाख र गत आर्थिक वर्षमा ३८ करोड २० लाख गरी ८४ करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ । बाँकी २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै सहरी विकास कार्यालय सप्तरी अन्तर्गतका दुई जिल्ला सिरहा र सप्तरीमा ३ हजार ६६४ आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार हालसम्म १ हजार ७२८ आवास मात्र निर्माण भएका छन् । यी दुई जिल्लामा चालू आर्थिक वर्ष ४० करोड र गत आवमा ७ करोड ६४ लाख गरी ४७ लाख खर्च भइसकेको छ भने बाँकी लक्ष्यअनुसार १७ करोड ६१ लाख विनियोजन हुन बाँकी रहेको इन्जिनियर यादवले बताए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय पर्साअन्तर्गतका बारा, रौतहट र पर्सामा ६ हजार ७८७ आवास बनाउने लक्ष्य थियो । तर हालसम्ममा ६५० आवास मात्र बनेका छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय पर्साअन्तर्गतका बारा, रौतहट र पर्सामा ६ हजार ७८७ आवास बनाउने लक्ष्य थियो । तर हालसम्ममा ६५० आवास मात्र बनेका छन् । यसअनुसार प्रदेश २ मा जम्मा २ हजार ८९९ आवास बनेका छन् । खर्च भने चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड ५० लाख र गत आवमा ९ करोड ३१ लाख गरी ३४ करोड ८१ लाख भएको छ भने बाँकी ३६ करोड २२ लाख विनियोजन भएको इन्जिनियर यादवले बताए ।

प्रदेश ३

प्रदेश ३ मा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १० वर्षमा ६७९ आवास निर्माण भएका छन् । प्रदेश सरकारले सुरु गरेको दुई वर्षको अवधिमा त्यति घर बनेका हुन् । मकवानपुरमा ५२२ जिल्ला, सिन्धुलीमा १०५ र धादिङमा ५२ जिल्ला घर बनेका छन् । ७७८ आवास निर्माणाधीन रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेश ३ का भवन महाशाखा प्रमुख राजेश पौडेलले जानकारी दिए ।

भवन महाशाखा प्रमुख पौडेलको गैरजिम्मेवार तर्क- हामीलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत के कति पैसा खर्च भयो थाहा हुन्न, जिल्लालाई नै थाहा हुन्छ, उतै सोध्नुस् ।

प्रदेश ३ मा के कति बजेट गयो भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन । भवन महाशाखा प्रमुख पौडेलले गैरजिम्मेवार तर्क दिँदै भने, ‘हामीलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत के कति पैसा खर्च भयो थाहा हुन्न, जिल्लालाई नै थाहा हुन्छ, उतै सोध्नुस् ।’ जिल्लाको तथ्यांक किन नराखेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, हामीलाई नयाँ आएका हुनाले यो विषयमा अरु जानकारी छैन ।’

यो तथ्यांक हेर्दा प्रतिआवासका लागि पुरानो बजेटअनुसार २ लाख ३३ हजार ७०० रुपैयाँका दरले १ हजार ५५७ आवासका लागि ३६ करोड ३८ लाख ७० हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको हुनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ६०० हाराहारी घर बनेका छन् । झन्डै १० वर्षदेखि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा हालसम्म ६११ वटा आवास बनेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराका प्रमुख अनुप थापाले बताए ।

प्रदेशमा गत वर्ष २०७५/७६ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका २ हजार ६६८ आवास धुरीमा यो प्रोजेक्ट लागू भएको हो । हाल २ हजार ५७ आवास निर्माणकै क्रममा रहेको प्रमुख थापाले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ९०० आवास निर्माणका लागि सर्भे भएको थियो । तर, बजेट अपुगलगायतका विभिन्न कारणले गर्दा १ हजार २३२ परिवारको मात्र यो वर्षमा आवास बनाउन सकिने उनले बताए ।

अति विपन्न, सीमान्तकृत, अति लोपोन्मुख, आदिवासी जनजाति तथा दलित, मुस्लिमलगायतका समुदायलाई आवश्यकताका आधारमा चार किस्ता गरी सरकारले प्रतिआवास ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरी सहयोग गर्दै आएको छ । आवासका लागि सरकारले पहिलो किस्ताबापत २५ प्रतिशत, दोस्रो किस्तामा ३५, तेस्रोमा ३० र चौथो तथा अन्तिम किस्तामा १० प्रतिशत रकम वितरण गर्ने गरेको छ ।

चालू आवको प्रथम चौमासिकमा आवास कार्यक्रमका लागि ७ करोड ९६ लाख १७ हजार अर्थात् २६.५६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

कास्की, स्याङ्जा, पर्वतको कास्कीको भवन कार्यालयबाट, नवलपुर, गोर्खा, तनहुँ, लमजुङ, मनाङको भवन कार्यालय गोर्खाबाट र बागलुङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको बागलुङको भवन कार्यालयबाट उक्त कार्यक्रम लागू भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३० करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको र गत वर्ष सरकारबाट २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको उनले जनाए ।

कास्कीमा मात्र अघिल्लो वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि २ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि चालू आवमा भने ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर विष्णु अधिकारीका अनुसार चालू आवको प्रथम चौमासिकमा आवास कार्यक्रमका लागि ७ करोड ९६ लाख १७ हजार अर्थात् २६.५६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

प्रदेश ५

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश ५ मा पनि उस्तै अवस्था छ । सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रम सरकारले जनतालाई सपना १० वर्ष अगाडि नै बाँड्यो तर आवास भने आजसम्म पनि बनेन । जनताको नयाँ घरमा बस्ने सपना एक दशकसम्म ‘सपना’ मै सीमित छ ।

प्रदेश ५ मा संघीय सरकारको लक्ष्यअनुसार ६ हजार २६७ आवास छनौटमा परेका थिए । केन्द्र सरकारको आठ वर्ष र प्रदेश सरकारको दुई वर्ष बित्दा पनि अवस्था उस्तै छ । कार्यक्रमअन्तर्गत आवास निर्माण कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । जनताको नयाँ घरमा बस्ने सपना एक दशकसम्म ‘सपना’ मै सीमित छ ।

प्रदेश सरकारको छनौटअनुसार ५ हजार ३३१ आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष १ हजार २९६ आवास बनेका छन् भने चालू आवमा १ हजार ९१८ आवास निर्माणाधीन छन् ।

गत वर्ष र चालू वर्षमा गरी खर्च भने १ अर्ब २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रदेश ३ का इन्जिनियर शिवामणि गौतमले बताए । चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै आवास बनिसक्ने उनको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेश

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ५९७ आवास छनौटमा परेका थिए । २०६६/६७ सालदेखि सञ्चालनमा आएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २० प्रतिशत पनि आवास बनेका छैनन् । कतिपय जिल्लामा सञ्चालन नै नभएको र कतिपय जिल्लामा विभिन्न कारण देखाउँदै जनता आवास कार्यक्रम अन्यौलमै छ ।

कार्यक्रम सुरु भएयता कर्णाली प्रदेशमा ४४३ आवासमात्र बनेका छन् भने २ हजार १५४ निर्माणाधीन छन् ।

जिल्लागत हिसाबले संघीय सरकारले सुर्खेतमा १ हजार ५० आवास छनौट गरेको थियो । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सुर्खेतमा १ हजार ५० मध्ये ३१९ आवासमात्र निर्माण भए । वादी, कुसुण्डा र गन्धर्वका आवास निर्माण गरिएको उनले बताए । निर्माण सम्पन्न भएका आवासमध्ये ४८ आवासको मात्रै अन्तिम किस्ता २३ हजार ७ सय बाँकी छ भने बाँकीले तेस्रो र चौथो किस्ता नलिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले जानकारी दिए ।

दैलेखमा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएपश्चात् २ वर्षमा १२५ आवास निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो, जसमध्ये ११९ आवास बनिसकेका छन् भने मुस्लिम र बादी समुदायका १६ आवास निर्माणाधीन छन् । कार्यक्रम सुरु भएयता कर्णाली प्रदेशमा ४४३ आवासमात्र बनेका छन् भने २ हजार १५४ निर्माणाधीन छन् ।

जाजरकोटमा १५० आवास निर्माणका लागि सम्झौता भएकोमा ४५ आवासको अन्तिम किस्तासहितको निर्माण कार्य बाँकी छ भने १०५ वटा आवास सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्तै डोल्पामा ३१३ आवास सम्झौता भएकोमा हालसम्म कुनै बनेका छैनन् ।

कालिकोटको अवस्था पनि दयनीय छ । संघीय सरकारले ३५५ आवास निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो । बजेट नपुगेको भन्दै ३५० आवासको मात्र सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म पनि एउटा आवास पनि बनिसकेको छैन ।

जुम्लाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकअनुसार जुम्लामा १० वर्षदेखि जनता आवासअन्तर्गत एउटा आवास पनि बनेको छैन । सुरुमा संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार २८० आवासमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६० आवासहरुको सर्भे भएर निर्माणाधीन छन् । सबै काम सकिएर अन्तिम किस्ता मात्र बाँकी रहेको प्रदेश प्रवक्ता शर्माले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको मुगुमा ३४९ आवासका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, आजको मितिसम्म पनि एउटा आवास पनि बनेको छैन । यो सम्झौता पनि चालू आर्थिक वर्षबाट पहिलो किस्ता दिइएको छ । ३४९ परिवारको आवासका लागि काम सुरु गरिसकेका छन् । सल्यान, हुम्ला र पश्चिम रुकुममा भने अहिलेसम्म पनि यो कार्यक्रमका लागि आवास छनौट गरिएका छैनन् ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्र्तगत पनि बजेट फरक फरक शीर्षकमा आउने गरेको कर्णाली प्रदेशका कुनै जिल्लाको नतिजा भने शून्य छ । हिमाली जिल्लामा प्रत्येक आवासका लागि ३ लाख ३२ हजार र पहाडी जिल्लामा प्रत्येक आवासका लागि २ लाख ३३ हजार ७ सय तोकिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मात्रै जनता आवास कार्यक्रमका लागि करिब ७० करोड रुपैयाँ गइसकेको छ । हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामध्ये हुम्लामा भने अहिलेसम्म कुनै भवन पनि सम्झौता नै भएको छैन । डोल्पा र मुगुमा प्रतिआवास ९८ हजार ९०० बढी छ । हुम्लामा गएको जनता आवासको बजेट खुलाइएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माका अनुसार हुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिमलाई छोडेर कर्णाली प्रदेशमा ६७ करोड २२ लाख २ हजार नौ सय रुपैयाँ गइसकेको छ ।

पहाडी क्षेत्रका सीमान्तकृत तथा दलित समुदायका लागि पहिलो किस्तामा ५५ हजार, दोस्रो किस्तामा ७० हजार, तेस्रो किस्तामा ८५ हजार र चौथो किस्तामा २३ हजार ७ सय रुपैयाँ वितरण गर्ने गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार यो वर्षबाट प्रत्येक आवासका लागि पहाडी क्षेत्रमा साढे ३ लाख प्रतिआवास वितरण गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय छ । ‘हिमाली जिल्लामा पनि पुरानो बजेटभन्दा केही बढ्नेछ,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत साढे २२ सय आवास बनेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको १० वर्षमा २ हजार २७९ आवास बनेका हुन् । प्रदेश सरकारले गत वर्ष र यो वर्ष गरी कैलाली शाखा, डोटी शाखा र बैतडी शाखाले सबै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा ७५१ आवास बनेका छन् । त्यस्तै सहरी विकास कार्यालय डोटीमातहतका डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा र डोटीमा १ हजार ४१ आवास बनेका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय बैतडीमातहतका दार्चुला, बैतडी र बझाङ गरी तीन जिल्लामा ४८६ आवास बनेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत साढे २२ सय आवास बनेका छन् । यसै मध्ये पनि डोटीमा ३४९ आवासका लागि ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै डडेल्धुरामा ३९२ आवासका लागि ६ करोड ४२ लाख, अछाममा १०० आवासका लागि २ करोड ९० लाख ९२ हजार र बाजुरामा २०० आवासका लागि २ करोड ३६ लाख खर्च भइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै कैलालीमा ३८०, कञ्चनपुरमा ३७२, बैतडीमा १२९, बझाङमा १२२ र दार्चुलामा १७६ आवास बनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष कैलाली र कञ्चनपुरमा १७१ आवास छनौटमा परेका थिए भने १६९ बनेका छन्, जसमा २ करोड ४७ लाख ८ हजार रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै चालू आवका लागि ६ करोड ४२ लाख ९० हजार विनियोजन भएको छ, जसमा १ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ ।

त्यस्तै बैतडी कार्यालयका लागि केन्द्र सरकारबाट ९ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो भने यसअन्तर्गतका जिल्लामा ४८६ आवास बनिसकेका छन् । यी जिल्लामा भने ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ करोड ७७ लाख ७२ हजार खर्च भएको छ ।

कछुवा गतिमा जनता आवास कार्यक्रम

२०६६/६७ देखि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम सुस्ताउँदै जानुमा तीनै तहका सरकार दोषी छन् । सरकारहरुबीच समन्यव नहुँदा काम अवरुद्ध हुने गरेको छ । कहीँ कर्मचारी अपुगले समस्या पारेको छ भने कहीँ समयमा बजेट नपुग्दा काम रोकिएको छ ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वयको स्थिति दयनीय छ । प्रदेशले के कस्तो काम गर्‍यो भन्नेबारे संघीय सरकारलाई जानकारी छैन । जिल्ला र स्थानीय सरकारले के गरिरहेका छन् भन्नेमा प्रदेश सरकारहरु अनभिज्ञ छन् । ‘जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा गइसकेको छ । प्रदेशमा गएयता कुनै जानकारी छैन । प्रदेशको आफ्नै सरकार भएकाले हामीसँग कुनै समन्वय हुँदैन,’ सहरी विकास विभागका एक कर्मचारीले भने ।

२०६६/६७ देखि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम सुस्ताउँदै जानुमा तीनै तहका सरकार दोषी छन् ।

विभागका कर्मचारीले त्यस्तो भनिरहँदा प्रदेशका कर्मचारी भने ढिलै भए पनि संघीयलाई जानकारी गराउने दाबी गर्छन् । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक इन्जिनियर यो कार्यक्रम हेर्न कर्मचारी करारमा नियुक्त हुने, स्थायी कर्मचारी आउनेबित्तिकै करारको कर्मचारी हटाइने र स्थायी कर्मचारी सरुवा हुने र फेरि अर्कोपटक करारमा कर्मचारी भर्ना हुने जस्ता बेथितिले समन्वयमा जटिलता आएको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन र निकासा हुनुबाहेक बजेट खर्चको स्थितिबारे कसैले चासो नदेखाएका कारण पनि जटिलता देखिएको छ ।