मामुली लोकका ‘क्रुर’ शासक

भूमिराज पिठातोली

काठमाडौं । बैशाख २६, २०७७ मा प्रकाशित      

 

मंगलबार राति भारतको दिल्लीबाट एकजना गाउँले दाजुले भिडियो कल गर्नुभयो । कुराकानीको सुरुमै मलिन स्वरमा भन्नुभयो, ‘तिमीहरुलाई कस्तो छ ? हाम्रो त यहाँ धेरै दिन बाँचिएला जस्तो छैन ।’ दाइले भनेको पहिलो वाक्यमै अनुमान लगाएँ । ‘दाइ पक्कै पनि अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’ 

कुरा अगाडि बढाएँ । आफ्नो हालखबर सुनाएँ । सोधेँ, ‘कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ ? के गरिरहेको छ त्यहाँको सरकारले ?’ मेरो प्रश्न नटुंगिदै दाइले भन्नुभयो, ‘आफ्नै सरकार आफ्नो छैन भने यो त विदेश हो । कुनै मानवीयता बुझेका मनकारीहरु आएमा मात्रै केही सहयोग गर्छन्, बाँकी त यहाँको सरकारले पशुझैँ व्यवहार गर्छ ।’ दाइको आँखामा बर्बरी आँसु झर्छन्, साथमा रहेकी भाउजूको आँखामा आँसु भरिन्छ । सानी छोरीले सम्हाल्न खोज्छिन् । तर, छोरीको सान्त्वनाले बेचैन परिवार कति नै सम्हालिन्थे र ! माहोल नरमाइलो हुन्छ । मेरा लागि पनि देख्नै नसकिने दृश्य भइसकेको थियो । 

एक मनले सोचेँ, हाम्रै दाजुभाइले यसरी अनुनय‑विनय गर्दा पनि वास्ता नगर्ने यो फासिस्ट सिद्धान्त मनसाय बोकेको सरकारलाई गएरै झम्टिऊँ । तर, यो आक्रोसमा सीमित थियो । फेरि दाइले भन्नुभयो, ‘भाइ ! तँ त पत्रकार होस्, तैँले नेतालाई भन्यो भने केही लाग्छ होला नि !’ म नतमस्तक भए । लाग्यो, म एउटा निरीह भाइले दाइको उद्धार गर्न सकिन । म निरुपाय छु । थोरै सान्त्वना दिएँ । उद्धारमा प्रयास गर्ने वचन दिएँ र भिडियोबाट बाहिरिएँ ।

भारतमा अलपत्र परेका नेपालीलाई भित्र्याउने विषयमा एक महिना अघिदेखि नै गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गरिरहेको छु । मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय नगरेको हुँदा यसबारेमा केही बोल्न नसक्ने प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले धेरैपटक भनिसके । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषा दोहोर्या्इरहन्छन्, ‘जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही बस्नुस् ।’ 

देशमा तीन तहको सरकार छ । त्यसमा पनि नेपाली गएका विदेशी मुलुकमा राजदूत राखेका छन् । उनीहरुको काम आफ्ना नागरिक बेसहारा बनेको खण्डमा सहारा दिने, सरकारबीच दौत्य सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने हो । तर, विडम्बना नेपाली नागरिकलाई अफ्ठ्यारो पर्दा फोनसमेत बन्द गरेर बसेका छन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकमा श्रम तथा अध्ययन गर्न गएका नेपाली नागरिकको संख्या ८० लाखको हाराहारीमा छ । त्यसमध्ये खुला सीमा भएको हुँदा छिमेकी देश भारतमा मात्रै करिब ३० लाख नेपाली नागरिक गएका छन् । 

कोरोनाको संक्रमण फैलिएको बेलामा करिब पाँच लाख स्वदेश फर्किसके । भारत सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि भारतमै फसेका नागरिकमध्ये झन्डै एक‑डेढ लाखको हाराहारीमा खान नपाएर छट्पटिएका छन् । तर, भारतमा रहेको नेपाली दूतावास फोनसमेत अफ गरेर बसेको छ । अचम्म त के भने जनताका प्यारा भनिएका राजदूत निलाम्बर आचार्य नै अहिले झुटको खेतीमा लागेका छन् । उनी दूतावासमा बसेर न नेपालीको बारेमा सोच्छन् न त उनका कर्मचारी नै । अलपत्र परेका नागरिकले सयौं पटक फोन गर्दा पनि कुम्भकर्णझैँ सुतेका छन् ।अचम्म त के भने जनताका प्यारा भनिएका राजदूत निलाम्बर आचार्य नै अहिले झुटको खेतीमा लागेका छन् ।

अहिले सावित हुँदैछ, राजदूत आचार्य जनताका लागि भन्दा पनि कुर्सीका लागि अब्बल रहेछन् भन्ने कुरा । कानुन र पत्रकारितामा अब्बल मानिएका आचार्य पटक‑पटक राजदूत र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तर, अवसर पाउनका लागि दौडिरहने आचार्यलाई जनताको आवाज सुन्ने फुर्सद छैन । आचार्य अहिले भारतमै छन् । नैतिक पतन नभएका भए उनले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाटै सिक्नुपर्थ्यो । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथका बुवाको लकडाउनकै बीच ज्यान जाँदा उनी अन्तिम संस्कारमा समेत सहभागी भएनन् । उनको अठोट थियो, एक जनाको भन्दा मूल्यवान् करोडौं नागरिकको ज्यान ठूलो हुन्छ भनेर । योगी बुवाको अन्तिम संस्कारभन्दा २५ करोड जनताको जीवनलाई जोगाउनु महत्वपूर्ण ठाने र दाहसंस्कारमा गएनन् । 

आदित्यनाथ पनि शासक नै हुन् । त्यो दृश्य चिल्लो नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको कोठाबाट यिनै निलाम्बर टेलिभिजनका पर्दामा हेरिरहेका छन् । तर, मन पग्लिएन । दिनहुँ भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका नेपालीको ‘हरिविजोक’ पनि नियालिरहेका छन् । तर, नैतिक पतन हुन लागेका राजदूत आचार्य कानमा तेल हालेर बसेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मात्रै करिब ६ लाख नेपाली भारतमा श्रमिक छन् । उनीहरुले दिनहुँ राजदूतलाई गुहार्दा पनि निरुपाय भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको शरणमा परे ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि हजारौं कोसिस गर्दा पनि उनीहरुले जवाफ पाएनन् । तिनै जनताले मुख्यमन्त्री भट्टको ‘कसैले पनि चौकीदारी गर्न भारत जानु नपर्ने वातावरण बनाउँछु’ भन्ने एजेन्डामै मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्या एका हुन् । हजारौँ डोटेली जनताको मत पाएका भट्ट अहिले एउटा प्रदेशको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । तर, जुन एजेन्डामा टिकेर चुनाव जिते, अहिले त्यही एजेन्डामा लात हानिरहेका छन् । अलपत्र परेका नेपालीले हजारौँ संघर्ष गर्दा पनि मूर्ति जस्तै भएका छन् । बरु ढुंगा बोल्ला, भट्ट बोल्दैनन् । हजारौँ डोटेली जनताको मत पाएका भट्ट अहिले एउटा प्रदेशको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । तर, जुन एजेन्डामा टिकेर चुनाव जिते, अहिले त्यही एजेन्डामा लात हानिरहेका छन् ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले सुन्दैन भने उनीहरुका लागि किन चाहिन्छ देश ? किन चाहिन्छ सरकार ? किन चाहिन्छन् मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतका छोटे राजाहरु (शासक) ? चुनावी एजेन्डा सुनेर भट्टलाई सत्तामा पुर्याीउन श्रम गरिरहेको देश छोडेर सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै भोट दिन उनीहरू नेपाल आएका थिए । आज त्यसैको परिणाम हो‑ मुख्यमन्त्रीज्यू ! ती नागरिकलाई कठोर सजाय दिनु ? तपाईंले मुख्यमन्त्रीको सपथ खाँदा (२०७४ फागुन ५ गते) भन्नुभएको थियो, ‘अब कसैले भारतमा गएर चौकीदारी गर्नु पर्दैन । एक वर्षभित्रै श्रमका लागि भारत गएकाहरुलाई नेपाल फर्काइनेछ ।’ 

कमरेड मुख्यमन्त्रीले बोलेका कुरा हामीसँग सुरक्षित छन् तर उनी स्वयंले बिर्सेछन् । चौकीदारलाई मुख्यमन्त्री बनाएकोमा अहिले लाखौँ नेपालीलाई भारतमा आत्मग्लानी भइरहेको छ । धनगढीको बालुवाटार र काठमाडौंको बालुवाटारका लागि मेरो गाउँले दाइजस्तै अन्य नागरिकको कुनै मूल्य छैन । किनकि, उनीहरुले सर्वहारा वर्गका नेता भनिएका ‘खर्बपति शासक’लाई उपचारका लागि विकसित देशमा पठाउन पहल नै गरेनन् न त खर्च नै पठाए न हेलिकप्टरबाट केक पठाए ।

प्रधानमन्त्रीज्यू ! महेश बस्नेत, कुमार श्रेष्ठ, सर्वेन्द्र खनाल, आङछिरिङहरू जत्तिकै विशेष नभए पनि भारतमा खानै नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेका नेपालीहरु यो देशका नागरिक होइनन् र ! कि तपाईं बस्ने महलहरुमा सञ्चारको सुविधा छैन ? कि पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजनको पहुँचमा हुनुहुन्न वा किसानका नेता भनिएका विष्णु रिमालहरुको निद्रा खुलेको छैन ? जनतालाई अलपत्र छाड्दा सरकारलाई कुनै संकोच लाग्दैन भने किन ती नागरिकले तपाईंहरुलाई अभिभावक ठानिरहनु ? म जस्ता भाइहरुले ती अलपत्र परेका दाइहरुलाई के जवाफ दिने ? प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ रे, ‘यो भावनामा डुब्ने समय होइन ।’ भावनामा नडुबे पनि विपदमा खाना नै खुवाउन नचाहने कस्तो निर्दयी सरकार ? एउटा मुलुक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सीमित होइन, भावना गाँसिएको मानवरुपी सञ्जाल संसार पनि हो । जनतालाई अलपत्र छाड्दा सरकारलाई कुनै संकोच लाग्दैन भने किन ती नागरिकले तपाईंहरुलाई अभिभावक ठानिरहनु ?

महिनौँसम्म भोकै बस्नुको पीडा खुमलटारमा ८४ व्यञ्जनको आहारा गर्नेहरुलाई के थाहा ? उहाँहरुको नजरमा निश्चित व्यक्तिहरुले खाएकै छन्, महल ठड्याएकै छन्, चिल्ला गाडीमा सवार भएकै छन् । जो उत्पीडन, दमन, शोषण, गरिबी, बेरोजगारको मुक्तिका लागि लडेका कमरेडहरुले राजालाई त फाले तर त्यही राजाको कुर्सी बाँडफाँड गरे । जसको नाममा राजनीतिबाटै शोषण गरिरहे, गरिरहेकै छन् । ती नागरिकको भविष्य एक इन्च पनि उकालोमा पुगेको छैन । सत्ता सम्हाल्ने निश्चित व्यक्तिहरुको महलयात्रा भने कायमै रह्यो ।

विपदमा पनि सहारा नदिने सरकार, मृत्यु शय्यामा पनि राजनीति गरिरहने राजनीतिज्ञ, भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गरिहरने अख्तियार, नेताको चर्पीलाई पनि तीर्थस्थल ठान्ने कार्यकर्ता भएको देशमा कहिलेकाहीँ ती बिदेसिएका नेपालीलाई लाग्दो हो‑ योभन्दा त ‘परदेशमा शरण रोज्नै बेस’ । भुटानीहरुले त्यत्तिकै देश छोडेका होइनन् । उनीहरुलाई रत्तिभर पनि विश्वास लागेन कि सरकार आफ्नो पक्षमा छ भनेर । सधैं दमनै दमन, शोषणै शोषण, दुर्व्यवहारै दुर्व्यवहार, लखेटिएका लखेटियै । कयौं वर्ष यसरी नै बिताए । तर, शासकको मन पग्लिएन । अनि  बाध्य भएर कोही क्यानडा, कोही अमेरिका । कोही नर्वेको शरण परे शरणार्थी बनेर । नेपालमा पनि यस्तै अधिनायकवादी चरित्र रहिरह्यो भने नेपालीहरु पनि भन्न सकिँदैन भोलि कसको शरणमा पुग्छन् भनेर ।

सत्तामा छँदा विपक्षीको खेदो खनिरहने र सत्ता छोडेपछि जनताको हितमा काम गरेको ‘देखाउने’ शेरबहादुर देउवालाई पनि छोएन, तेस्रो मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीको आँसुले । चुनावको आसपासमा गृह जिल्लामा गएर करोडौं खर्च गर्न कन्जुस्याइँ नगर्ने देउवालाई विपदमा परेका नागरिकलाई हजार रुपैयाँ सहयोग गर्न पनि लोभ लाग्छ भने उनलाई बिदेसिएकाहरुको पीडाले छुने कुरै भएन । देउवाको जिल्ला डडेल्धुराकै हजारौं नागरिक भारतमा छन् । चुनावको बेलामा ‘देउवाकै खर्चमा भारतबाट भित्रिए हजारौं डडेल्धुराबासी’ भन्ने समाचार धेरै पटक सुनिन्थे ।

 तर, भोट सोहोर्नका लागि जहाज चार्टर्ड, गाडी रिजर्भ गर्ने देउवालाई ती नागरिकको उद्धारबारे कुनै चासो छैन । अहिले एउटा उदाहरण बझाङको थलारा गाउँपालिकाका ९३ जना भारतको रामपुर क्वारेन्टाइनमा ४२ दिनदेखि अलपत्र परेको भन्ने खबर देशभरमा चर्चामा छ । त्यो मात्र होइन, लाखौँ नागरिक भारतमा अलपत्र छन् । खाडी मुलुकदेखि युरोप र अमेरिकामा पनि धेरै नेपाली नागरिकको अवस्था उस्तै छ । भारतको रामपुरमा हप्ता दिनकी सुत्केरी महिलासहितले एकै ठाउँमा सयौं नागरिकले चर्पीको पहेँलो पानी पिउनुपरेको छ ।

तेलमा तारेको काँचो बासी रोटीसँग पानी खानुपरेको छ । त्यही खाना नेपालमा छोटे राजा (शासक) हरुले खानुपरेमा कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो होला, छोटे राजाहरु कल्पनासमेत गर्न सक्दैनन् । पीडाको कारुणिक क्रन्दनमा बाँचेका नेपालीहरु पानी नपाएर छट्पटिँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । पैतालाबाट रगत बगाउँदै हप्तौं हिडेर नाकामा अभिभावक खोजिरहेका नागरिकलाई सरकारले सौतेलो व्यवहार गरिरहेको छ । नाका पारिबाट आफन्तको शव ल्याएको देखिरहने तर मलामी जान नपाउने, क्वारेन्टिनमै किरिया बस्नुपर्ने दार्चुलाका बासुदेव भट्टहरुको वेदना कसले सुन्ने ? पीडाको कारुणिक क्रन्दनमा बाँचेका नेपालीहरु पानी नपाएर छट्पटिँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ ।

सरकार अनौठो प्रगतिमा जुटेको छ । यहाँ त कुनै दातृनिकायले बनाइदिएका धर्मशालाहरु नै सरकारका मन्त्रीहरूले व्यापारीलाई बेच्छन्, कुनै व्यापारीको हितका लागि रातारात करोडौंको डिल गर्दै अर्बौंको सम्झौता गर्छन् । आफन्त नातागोता नै ठूल्ठूला पदमा हालीमुहाली गराउँछन् । अरु पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउँछन् । सत्ता जोगाउन सांसदलाई अपहरण गर्छन्, जनताले खान नपाएको बेलामा पनि करोडौंका गाडी खरिद गराउँछन्, आफ्ना कर्तुत लुकाउन मिडियाकै न्युज पोर्टलहरु ह्याक गराउँछन् । तर, सरकारलाई कत्ति नि संकोच लाग्दैन कि गलत भइरहेको छ भनेर । 

जसको नाममा राजनीति गर्दै सत्ता टिकाउनकै लागि फोहोरी खेल खेलिन्छ, जसको पसिनाको कमाइले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ, अलपत्र परेका नागरिकलाई ‘एउटा सन्देश दिएर हामी साथमै छौं, दुःख भए पनि सुरक्षित बस’ भन्न पनि नसक्ने सरकारलाई पूर्व‑पश्चिमका रेल, पानीजहाज, ग्यास पाइपलाइन, हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुराहरु पत्याइदिनुपर्ने ? समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको भनेर जनताले विश्वास गरिदिनुपर्ने ? अन्त्यमा, एउटा कुरा सत्ताधारी तथा नेतृत्वकर्ताहरुले यो बुझ्न जरुरी छ कि ‘काँधमा थाप्नेले खुट्टा हल्लाउन पनि जान्दछ ।’ 

अहिले सरकार र बिदेसिएका नागरिकको त्यस्तै भएको छ । तिनै जनताको ढाडमा टेकेर सत्तामा पुगेकाहरुलाई जनताले खुट्टा हल्लाएपछि के गति होला ? अहिले प्रधानमन्त्रीले भावनामा नडुब्ने उद्घोष गरे पनि जुन दिन लकडाउन खुल्छ, त्यो दिन भारतबाट मात्रै सबै नेपाली भित्रिन चाहन्छन् भने राज्यको कुनै शक्तिले पनि रोक्न सक्ने अवस्था हुने छैन । त्यसबेलामा अहिलेको पीडाको ब्याजसहित चुक्ता गर्न सक्छन् ती नागरिकले । त्यसैले समयमै अलपत्र परेका नागरिकबारे सोच्न जरुरी छ ।