पश्चिम सेती परियोजना : आशा-निराशाका ३९ वर्ष

माघ १६, २०७६  मा न्युज कारोबार डटकममा प्रकाशित

काठमाडौं  । तलाराका टेकबहादुर सिंह ३ कक्षामा पढ्दै गर्दा डोटीको आकाशमा पहिलोपटक हेलिकप्टर घुम्यो । दुई तीनपटक तलारा आसपासको आकाशमा घुमेपछि केहीबेरमा अवतरण भयो । त्यस बेलामा पहिलो पटक देख्नेहरुलाई हेलिकप्टर हो वा होइन भन्ने ठम्याउनै मुस्किल पर्योा । जिल्ला छाडेर गएकाहरुले ‘हेलिकप्टर’ नै भएको बताएपछि हेर्नेको घुँइचो लाग्यो । स्कुले विद्यार्थी, पढाउने शिक्षक र स्थानीय हेलिकप्टर हेर्न दौडादौड गर्न थाले । 

यो करिब २०३८/०३९ सालतिरको घटना हो । केही समयपछि पश्चिम सेती परियोजना बन्ने कुरा डोटी बासीले थाहा पाए । बैतडीको ढुंगाढदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म परियोजनाको क्षेत्रफल हुने कुरा पनि स्थानीयलाई विस्तारै जानकारी भयो । हेलिकप्टरमा आएको टोलीले पश्चिम सेती परियोजना निर्माण स्थलको अनुगमन ग¥यो । अनुगमन टोलीले ‘तपाईंहरु कति ‘भाग्यमानी’, तपाईंहरुको ठाउँमा त ठूलो परियोजना बन्दैछ’ भनेका शब्दहरु सिंहको मानसपटलमा ताजै छन् । ‘पश्चिम सेतीको चर्चा हुँदाहुँदै ३९ वर्ष बितिसकेछ । मेरो उमेर पनि ५० वर्ष नाघिसक्यो तर पश्चिम सेती परियोजना बनेन ।’ हाल उनी भगवती मावि तलाराका प्रधानाध्यापक हुन् ।

‘पश्चिम सेतीको चर्चा चुनावको बेलामा मात्र हुन्छ । नेताहरुले चुनावको बेलामा पश्चिम सेतीको कल्पना गर्छन् । अरु बेला भने यो चर्चा सेलाइरहन्छ,’ शिक्षक सिंहले भने । अब पश्चिम बन्दैन भन्नेमा स्थानीय ढुक्क भइसके । ‘हामीले अब पश्चिम सेती परियोजनाको आशा मारिसक्यौं,’ उनले भने, ‘यति लामो समयदेखि चर्चा पाएको पश्चिम सेती परियोजना नबन्नुमा हाम्रो क्षेत्रको आवाज जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउउन नसक्नु हो । अब भने यो परियोजना बन्दैन ।’ डोटी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्का पनि पश्चिम सेती परियोजना कुनै हालतमा नबन्ने बताउँछन् । ‘नेताहरुले चुनावको बेलामा देखाउने आशा पनि पुरानो भइसक्यो । नेताहरुका लागि पश्चिम सेती दुहुनो गाई जस्तै भइसक्यो ।’ थ्री गर्जेज आएको बेलामा उनमा पश्चिम सेती परियोजना बन्ने झिनो आशा पलाएको थियो । ‘पटक पटक विदेशी निर्माण कम्पनी आएको बेलामा परियोजना बन्ने संकेत देखिन्थ्यो तर अब जो आए पनि बनाउन सक्दैन । आउँछन्, हेर्छन्, जान्छन् । बन्ने नै भए त यति लामो ३९ वर्षसम्म बनिसक्थ्यो,’ उनले भने । 

परियोजना बन्ने ठाउँको वर्तमान अवस्था

सन् १९८१ देखि चर्चा पाएको पश्चिम सेती परियोजना आजका मितिसम्म अनिश्चित छ । ‘निर्विकल्प’ निर्माण गर्ने भनेको सरकार पनि अहिले पश्चिम सेतीको विषयमा सेलाइसकेको छ । ३९ वर्षअघि नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गरिएको पश्चिम सेती परियोजनाले बेला बखतमा राजनीति दललाई भने झस्काइरहन्छ । चुनावी लहर चलेको बेलामा नेताहरुले भाषणका शब्दहरु बर्साएपछि जनता पनि पत्याउँछन् । नेताहरुले आशाको खेती गरेको भ्रममा पर्दै ‘भइहाल्छ होला’ भन्ने ठान्छन् । गत वर्ष परियोजना निर्माणमा अघि बढेको थ्री गर्जेज नै फिर्ता गइसकेपछि भने स्थानीय निराश बनेका छन् । राज्यले जनताका हरेक आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्नेमा पश्चिम सेती परियोजनाका प्रभावित जनतालाई भने छड्के नजर नै नहेरे जस्तो स्पष्ट देखिन्छ । 

पश्चिम सेतीका नाममा वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बसेका जनतालाई पूर्वाधारका कुनै कुराले पनि छोएको छैन । ‘तिमीहरु त कति भाग्यमानी रहेछौ । तिम्रो पालामा दुःख नै गर्नुपर्ने छैन । पश्चिम सेती परियोजना बन्दैछ । तिमीहरु त स्वतः धनी बन्ने छौं’ भनेर आफ्ना नातिनातिनालाई सुनाउनेहरु स्वर्गलोक गइसके । सुन्नेहरु पनि हजुरबुवा भइसके । परियोजनाको हालत भने उस्तै छ । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा न सडक छ न खानेपानी न त बिजुली छ । सरकारले परियोजना बनाउने र स्थानीयलाई अरु ठाउँमा सार्ने भन्दै अन्धकारमै राखेको छ । सरकारी टोलीले आश्वासन दिदाँदिदै स्थानीयहरु सुन्नै नसक्ने भएका छन् । उनीहरु परियोजना नबन्नेमा प्रस्ट छन् । जनप्रतिनिधिले परियोजना ‘बनाउँछौं’ भन्नेहरुका शब्द नै उखेल्न थालेका छन् । अहिले परियोजना बन्ने भनिएको नदीको पानी कुनै प्रयोजनका लागि पनि सदुपयोग भएको छैन । नदीका किनारा जमिनमा खडेरी पर्ने पश्चिम सेती बगी रहने । भएको छ त केवल ‘हिन्दुहरुको अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ’ मात्र । 

नेपालमा जलविद्युतको इतिहास

सन् १९११ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ आयोजना बनेसँगै नेपालमा जलविद्युतको सुरुवात भयो । त्यो समयदेखि नेपालमा जलविद्युतको थुप्रै सम्भावना भएको विभिन्न जलस्रोतविदहरुले पत्ता लगाए । देशभरका ६ हजारभन्दा बढी खोलानालाबाट ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरियो । त्यसै बेलामा ब्रिटिस-भारत सरकारले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरी भारतमा समेत औद्योगिकीकरण गर्न सजिलो हुने, त्यसका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्ने अवधारणा अघि सार्यो् । त्यो पनि अवधारणामै सीमित भयो । त्यसपछि सन् १९६७ मा जलस्रोतविद डा. हरिमान श्रेष्ठको अध्ययनपछि काठमाडौं केन्द्रित शासकहरुले सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल जलस्रोतका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो धनी देशको उपमा दिए । त्यसपछि विश्वमा नै जलस्रोतका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो धनी देश भनेर चर्चामा आयो । नेपालमा ८३ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन र खपत गर्न नसक्ने हुँदा बिजुली निर्यात गरेरमात्र पनि देश धनी हुने चर्चा परिचर्चा भयो । बिजुली निकालेर भारतलाई बेच्ने कुरा संस्थागत नै भयो । 

परियोजना प्रभावित पार्ने विश्वका हस्ती कम्पनी 

पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनेर तीन ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गर्योु । तर, निर्माण कार्य कसैले पनि सुरु गरेनन् । साग्रेह, स्मेक र थ्री गर्जेजले नै खर्चिए ३५ वर्षभन्दा बढी । सुरुमा अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले आएको हो फ्रान्सको कम्पनी सोग्रेह । सन् १९८०/८१ तिरै सोग्रेहले बैतडीको ढुंगाढभन्दा ८ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रुपमा ३७ मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक चर्चामा आएको हो । त्यसपछि फेरि सोग्रेहले नै दोस्रो पटक सन् १९८७ तिर आयोजनासम्बन्धी अर्को अध्ययन चार वर्षसम्म ग¥यो । त्यसपछि सन् १९९१ अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो८ । जसमा ढुंगाढमा बाँध बाँधी ३६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखायो । 

न्युज कारोबारमा प्रकाशित लिंक

पश्चिम सेती परियोजना : आशा-निराशाका ३९ वर्ष

सोग्रेहको प्रतिवेदनअनुसार १०० प्रतिशत लागतमा २०२ प्रतिशत नेपाललाई फाइदा हुने भन्ने देखायो । तर, त्यसबेला नेपाल सरकारले आयोजना निर्माणको काम अगाडि नबढाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेन र चर्चा पनि सेलायो । दोस्रो नम्बरमा आएको कम्पनी हो ‘स्मेक’ । यसले त परियोजना झनै लम्ब्यायो । सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अस्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । सरकारबाट अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भन्दै आठ बुँदामा सम्झौता भयो । 

नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो । अन्ततः स्मेकले पनि लगानी जुटाउन नसकेर विभिन्न विदेशी वित्तीय कम्पनीसँग हातेमालो गर्दै बाहिरियो । स्मेकले परियोजना निर्माणका लागि आफू (स्मेक)सहित चाइना नेसनल मेसनरी इक्युपमेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरसन सिमेक, एक्सपोर्ट इम्प्रोट बैंक अफ चाइना, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनालगायतका सातवटा वित्तीय कम्पनीसँग सहयोग माग्दै भाग्यो, फिर्ता आएन । त्यसपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्योह । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रवरी २९ मा सम्झौता गर्योर । 

सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरु गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सन् २०१७ सम्म पनि निर्माण कार्य सुरु नभएपछि नेपाल सरकार आक्रामक भयो । २०७४ माघ ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भयो । नयाँ सम्झौताअनुसार परियोजनामा थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजको तर्फबाट उपाध्यक्ष युआन झिमायोले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सरकार र कम्पनीबीच सुरुमा भएको समझदारी उल्ट्याउँदै व्यवस्थापिका संसद्को तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्राधिकरणमार्पmत नेपाल सरकारको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि पाँच वर्षसम्म पनि आयोजना सञ्चालनमा कुनै समझदारी हुन सकेको थिएन । २०७४ माघ ३ गते भएको सम्झौतालाई पनि ‘मस्यौदा’ भनिएको थियो । थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो । थ्री गर्जेजले कुल लगानीको १७ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । नेपालले भने १२ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बताएको थियो ।

स्मेकको प्रतिवेदन नै सरकारको आधिकारिक

स्मेकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लाको सिमानामा जलायशययुक्त बाँध निर्माण गर्ने देखाएको थियो । बाँधस्थलदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लामो जलाशयमा १ अर्ब ५६ करोड ६० लाख घनमिटर पानी संकलन हुने उक्त परियोजनाले ६५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, १२ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र, २४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २०६ हेक्टर बुट्यान गरी २३ सय १३ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने देखाएको थियो । जमिनको सतहबाट १९५ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी ६.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत नदीको मार्ग परिवर्तन गरी, भूमिगत विद्युत गृह निर्माण गरेर ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने स्मेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारसँगको सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सुरु भएको मितिबाट पाँच वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने र ३० वर्षपछि मात्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । 

भूकम्पीय जोखिम

निर्माणस्थल नै भूकम्पको उच्च जोखिम मानिएको ठाउँमा त्यति ठूलो पानीको जलाशय थाम्न नसक्ने भन्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ । वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझाले परियोजना बन्ने ठाउँमा अध्ययन गर्दा भूकम्पका कारण बाँध भत्कन पुगेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने बानेडुंग्रीसैन र गोपघाटदेखि दिपायल हुँदै कैलाली, बाँके बर्दिया, भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल तथा बंगलादेशसम्म पूर्ण क्षति हुने देखाएको बताइन्छ । यति ठूलो भार थाम्न नसक्ने पानीको सतह बनाउँदा खतरामा पर्न सक्छ भन्ने संकेत वैज्ञानिक ओझाले दिएपछि स्थानीय त्रसित भए । 

परियोजना निर्माणमा लगानी

पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्न लगानी पनि ठूलै लाग्ने भएको छ । ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने सुरुको सोग्रेहसँगकै सम्झौतामा उल्लेख छ, जसमा २५ प्रतिशत लगानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको र ७५ प्रतिशत निर्माण कम्पनीको । आयोजनामा प्राधिकरणले गर्ने भनी उल्लेख भएको २५ प्रतिशत लगानीका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंक र स्थानीयले सेयर दिने व्यवस्था गरिएको थियो । थ्री गर्जेजसँगको सम्झौतामा भने लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि र नेपाल राष्ट्र बैंकले सिटिजिआईबाट हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरण गर्ने सहमति दिएपछि संयुक्त उपक्रम कम्पनी दर्ता हुने उल्लेख छ ।