उखु कृषकमाथि पटक‑पटक बेइमानी, बोल्न चाहँदैन मन्त्रालय
न्युज कारोबारमा फागुन ९, २०७६ मितिमा प्रकाशित
भूमिराज पिठातोली
काठमाडौं । चिनी मिल सञ्चालक राजनीतिज्ञ र पहुँचवालाबाट आजित भएर काठमाडौं आएका उखु कृषकमाथि सरकारबाट पनि बेइमानी भएको छ । मिल सञ्चालकसँगै मिलेर सरकारले पनि पटक‑पटक बेइमानी गरेको भन्दै कृषक असन्तुष्ट बनेका छन् । सर्लाहीका मिल सञ्चालकहरुले मापदण्डअनुसार पैसा नदिएपछि निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका किसानलाई पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले माघ ७ गतेभित्र पैसा फिर्ता गराउने भन्दै सम्झौता गराएको थियो ।
सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका प्रवक्ता र दिनेश भट्टराई र कृषकका तर्फबाट हरिश्याम रायको टोलीबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएसँगै किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर, सरकारसँग सम्झौता गरेको अन्तिम मिति सकिएको एक महिना बित्दा पनि किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । माघ १८ मा सम्झौता हुने बेलामा मन्त्री लेखराज भट्टले एक हप्तामै किसानको भुक्तानी असुल गराउने बताएका थिए । तर, उद्योगीहरुले एक हप्तामा पैसा नदिन नसक्ने भन्दै दुई हप्ताभन्दा बढीको समय माघ ७ सम्मका लागि तोकिएको थियो । मन्त्रीलाई साक्षी राखेर गरेको सम्झौताको मितिमै सबै रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मिल सञ्चालकले किसानको २० करोड रुपैयाँमात्र तिरे ।
विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका मिल सञ्चालकहरूले अन्ततः साक्षी बसेका मन्त्रीलाई पनि ढाँटे । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरुप नै पैसा दिनुपर्ने उद्योग विभागसँग सम्झौता गरेका किसानलाई विभिन्न जालझेल गर्दै करिब प्रतिक्विन्टल ४ सयको हाराहारीमा मात्रै पैसा दिने बताए । सरकारले तोकेको अनुदानसहित ५ सय ३५ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा त्यो रकम घटाएर पनि वर्षौंदेखि भुक्तानी नगरेपछि किसान आन्दोलित बनेका हुन् । अहिले उखु किसान उद्योगीसँग मात्र चिन्तित छैनन्, सरकारले पनि ठगेको महसुस गरिरहेका छन् ।
मिल सञ्चालकले मात्र नभई सरकारले पनि वर्षौंदेखिको अनुदान स्वरुप दिने भनिएको रकम नदिएपछि उनीहरु निराश बन्दै गएका छन् । उखु किसान संघर्ष समितिका संयोजक राकेश मिश्रका अनुसार सरकारले किसानलाई एक अर्ब ३३ करोड रुपैया दिन बाँकी छ । संयोजक मिश्रले न्युज कारोबारसँग भने, ‘सरकारले नै ठगी गर्न थालेपछि मिल सञ्चालकको त के कुरा !’ सरकारी अनुदानका लागि पनि कृषकले धेरै नै संघर्ष गरेका छन् तर प्राप्त गर्नै मुस्किल पर्छ ।’ उनका अनुसार कृषकलाई सरकारले पैसा दिन पनि आनाकानी गरिरहेको छ ।
‘मन्त्रालयले पठाइसकेको भन्छ, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले कहिल्यै पैसा नआएको, कहिल्यै पैसा नपुगेको, केही कागजात नपुगेको भन्दै झुलाइरहेको छ,’ उनले भने । निरन्तर सरकारबाट समेत धोका पाएका किसान भने आफूहरुलाई सरकारले दोस्रो दर्जाका नागरिक ठानेको दुखेसो गर्छन् । ‘हामीलाई त सरकार छ जस्तो पनि लाग्न छोडिसक्यो । पीडितहरुको समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो थप पीडा दिन्छ भने के हामीले सरकार भएको आशा गरिरहनु ?’ उनले भने ।
हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवालको श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड, राकेश अग्रवालको अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलले ५० करोड, स्व. मनिष अग्रवालको लुम्बिनी सुगर मिलले १० करोड, वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले २० करोड तथा राम थापा र जगदीश अग्रवालको बागमती सुगर मिलले ११ करोड गरी कृषकको १ अर्ब २० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । सरकारसँगको सम्झौतापछि उनीहरूले बल्ल २० करोडमात्र तिरेका छन् । मन्त्रालयले भने यो विषयमा स्पष्ट पार्न चाहेन ।
published link...उखु कृषकमाथि पटक‑पटक बेइमानी, बोल्न चाहँदैन मन्त्रालय
मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडले सहप्रवक्ता उर्मिला केसीलाई जानकारी भएकाले ‘उतै सोध्नु’ भन्दै पन्छिए । सहप्रवक्ता केसी भने पटक‑पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि ‘मिटिङमा छु’ भन्दै उनी यो विषयमा बोल्न मानिनन् । उप‑सचिव दुर्गाप्रसाद भुसाल पनि आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । पुसको कठ्यांग्रिदो जाडोमा उखुको मूल्य भुक्तानी गराउन माग गर्दै करिब २ सय कृषक काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरेका थिए । उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार मिल सञ्चालकले सरकारसँग मिलेर किसानलाई दिनु दुःख दिएका छन् ।
मिल सञ्चालकहरुले कम्पनी घाटामा गएको भन्दै कृषकले पाउनुपर्ने रकम पनि नदिएर उल्टै मूल्य घटाएका थिए । घटाएको रकम पनि २०७० सालदेखि भुक्तानी नगरेको हुँदा अब चैत ४ गतेबाट काठमाडौंमा कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
Comments
Post a Comment