‘सूचना’को चक्करमा रन्थनिँदा

चैत १९, २०७६ मा न्युज कारोबार डटकममा प्रकाशित 

भूमिराज पिठातोली 

काठमाडौं । कोरोनाको त्रास फैलिएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । विश्वभर कोरोना फैलिएपछि भारतसहित विभिन्न देशमा रहेका करिब ४० लाख नेपाली (वैदेशिक रोजगार विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ र नेपाल आप्रवासन प्रतिवेदन २०१९) को अवस्थाबारे नेपालमा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसकारण मैले भारतभन्दा पनि विशेषगरी खाडी र युरोपेली मुलुकमा भएका नेपालीको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्ने निधो गरेँ । 

सरकारको विदेश हेर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा लामो समय कुर्नुपर्ने संकेत देखियो । सबै निकायमा एकजना पदाधिकारीलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न सहज होस् भन्नका लागि प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिव भरतराज पौड्याललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ । परराष्ट्रसँग सम्बन्धित जानकारीका लागि वेबसाइटमा पौड्यालको ल्यान्डलाइन र मोबाइल दुवै नम्बर उल्लेख छ । तर, उनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा हप्ता दिन बित्यो ।

प्रायः उनले फोन नै उठाएनन् । अरु कर्मचारीले उठाउँदा ‘बाहिर जानुभएको छ’ भने । उनको ल्यान्डलाइन नम्बरमा फोन गर्दा ‘सर मिटिङमा हुनुहुन्छ’ भन्ने जवाफ मात्र पाएँ । विकल्पको रुपमा सहप्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका उपसचिव सुरेश अधिकारीलाई सम्पर्क गरेँ । उनले आफू बाहिर भएकाले जानकारी नभएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तासँग एउटा सामान्य जानकारी लिन मलाई एक हप्ता लाग्यो । अन्तिममा ‘गैरजिम्मेवार’ र ‘झारो टार्ने’ शैलीमा प्रवक्ता पौड्यालले जवाफ दिए, ‘मन्त्रालयलाई यस बारेमा जानकारी छैन’ । जानकारी वा प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय मात्र होइन । 

केही समयअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सूचनाको हक २०६४ को दफा ७ (१), ऐनको दफा ७ (२) र ऐनको दफा ७ (३) अनुसार निवेदनसहित सूचना मागेको थिएँ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको विदेश भ्रमण र त्यसमा भएको खर्चको तथ्यांकका लागि निवेदन दिएको थिएँ । एक हप्तामै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निकायले करिब २ महिना लगायो । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको विदेश भ्रमण र त्यसमा भएको खर्चको तथ्यांकका लागि निवेदन दिएको थिएँ । एक हप्तामै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निकायले करिब २ महिना लगायो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा बाहिर भएको बेलामा सूचना अधिकारी वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीवास्तवले ‘लिखित निवेदन दिनुहोस्’ भनेपछि निवेदन दिएको थिएँ । सूचनाको हक २०६४ को दफा ७ को (३) नं. बुँदा पढेर नै उनको ध्यान केन्द्रित गराएको थिएँ । बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ, ‘सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भए कारणसहित एक हप्ताभित्र जानकारीस्वरुप सूचना माग्ने व्यक्ति/संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ तर, सूचना अधिकारी श्रीवास्तवले ‘व्यावहारिकता पनि मिलाउनुप¥यो, एक हप्तामै नहुन पनि सक्छ’ भन्दै अनुरोध गरे । त्यो बेलामा उनले भने, ‘एक हप्तामा त सकिन्न होला । 

सबै शाखाहरुबाट जानकारी लिनुपर्छ, करिब १० दिनभित्रै तयार गर्छु, र खबर गर्छु ।’ श्रीवास्तवले १० दिन होइन, २० दिन बित्दा पनि सम्झिएनन् । त्यसपछि मैले नै खबर गर्दा ‘एउटा शाखाको अधिकारी बाहिर जानुभएकाले ढिलो भइरहेको’ भन्दै लामो समय बिताए । अन्तिममा मैले मागेको सूचनामा बेवास्ता गर्ने उनले मनसाय बनाइसकेका रहेछन् । त्यसपछि फेरि उनलाई सम्पर्क गरेर दफा ७ अनुसार भोलि नै जवाफ दिनुहोस् भनेपछि बल्लतल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सूचना प्राप्त भयो । तर, उनले उपलब्ध गराएको भ्रमण खर्चको विवरण र त्यही शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकमको विवरण मेल खाएन । 

‘सूचना’को चक्करमा रन्थनिँदा

सरकारी निकायको जुनसुकै फाँटमा गए पनि सूचना सजिलै पाउन निकै दौडधूप गर्नुपर्छ । तर, पनि समयमा सूचना नै पाइँदैन । केही समयअगाडि अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा गएको थिएँ । महाशाखा प्रमुखलाई भेट्न खोजेँ । उनी बिदामा रहेछन् । उनका कर्मचारीहरुले मोबाइल नम्बर दिनै मानेनन् । दोस्रो पटक पनि गएँ, भेटिएनन् । अन्तिममा भर्खरै प्रकाशन गरेको बुलेटिन हातमा थमाए । मैले मागेको सूचना त्यहीँ भेटिएको हुँदा सहज भयो । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र निकायको रुपमा गठन गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोग छ । सो निकाय पनि सूचना दिलाउने कुरामा बेखबर छ । कुनै कुनै सरकारी कार्यालयमा त कर्मचारी र जनताबीच केही तारतम्य नै नमिलेको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयमा राखेका सूचना पार्टी तथा गुनासो पेटिकाहरुमा खिया लागिसकेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका गुनासो पेटिकामा माहुरीले घार बनाएको, माकुराले जालो लगाएको, वर्षौंदेखि प्रयोगमा नआएको फोटोहरु बेलाबेलामा भाइरल भइरहेका हुन्छन् । त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको हुँदैन । 

कर्मचारीहरुले जनतालाई सूचना दिन आनाकानी गर्नुमा उनीहरुबीच आपसी समन्वय नहुनु पनि एउटा कारण हो । एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कैलाई जिम्मेवारी दिने वा जिम्मेवारी नै नदिएर बाहिरिनु पनि उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएको स्पष्ट हुन्छ । सामान्य सूचनाका लागि जवाफ नदिने र दिइहाले पनि गैरजिम्मेवारपूर्ण, अपूरो वा आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने सूचना अधिकारी नै धेरै भेटिन्छन् । 

समन्वय छैन

देशभर अन्न उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? यो वर्ष धान कति उत्पादन भयो ? भनेर केही महिनाअगाडि कृषि मन्त्रालयमा जाँदा कर्मचारीहरु मुखामुख गर्न थाले । एउटा निकायको अर्कोसँग समन्वय नै नभएको रहेछ । कुन जिल्लामा कति ? कुन प्रदेशको अवस्था के छ ? भन्ने बारेमा कसैलाई जानकारी रहेनछ । त्यसपछि प्रवक्ताले केही समयमा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए । अन्तिममा विभागमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे । कृषिको मात्र होइन । दुई महिनाअगाडि जनता आवास कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गरेको थिएँ । २०६६ सालबाट सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिता, देशभर बनिसकेका र बन्न बाँकी घर संख्याका विषयमा रिपोर्टिङ गर्न २५ दिन लाग्यो । एक दिनमै सकिने काम सूचना प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा एक महिना खर्चनुप¥यो । 

सीमान्तकृत समुदायको अवस्था उकास्न तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’को अहिलेसम्मको नतिजा एक दशक बित्दासम्म सहरी विकास मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । यो विषयमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर मणिराम गेलाललाई सम्पर्क गरेको थिएँ । उनले जनता आवास कार्यक्रमबारे केही पुरानो तथ्यांक दिए । त्यसपछि प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न भने । सहरी विकास विभागका प्रवक्ताले हामीले प्रदेशमा पठाइसक्यौं उतै सम्पर्क गर्न भने । आफूसँग भएको भन्दै उनले २०६६ देखि २०७४ सम्मको तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराए । उनले पनि हामीलाई केही थाहा छैन भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । प्रदेशमा गएपछि प्रदेशले आफ्नै तरिकाले काम गर्ने भएकाले आफूहरुलाई केही जानकारी नहुने बताए । 

आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुदायका लागि प्रत्येक वर्ष २० हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम प्रत्येक जिल्लामा लागू भएको हुँदा प्रत्येक प्रदेशमा सम्पर्क गर्नुपर्ने भयो । प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी लागू भएको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा सम्पर्क गर्दा थाहा नभएको भन्दै मन्त्रालयका सचिवसँग एकपछि अर्को पन्छिन खोजे । 

प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवले एक कर्मचारीको फोन नम्बर दिए । ती कर्मचारीले निकै गफ दिए । १० वर्षको अवधिमा करोडौं खर्च गरेर पनि ५ सय आवास मात्र निर्माण भएको तथ्यांक दिइरहँदा पनि उनले एकदमै द्रूत गतिमा काम गरेको भन्न भ्याए । सबै जिल्लाको तथ्यांक आफूसँग नभई इन्जिनियर सुरेशप्रसाद साहसँग भएको जानकारी दिए । त्यसपछि इन्जिनियर साहसँग सम्पर्क गरेँ । उनले आफू मिटिङमा भएको भन्दै त्यो सबै तथ्यांक संकलनका लागि जिल्ला-जिल्लामा खबर गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र दिनसक्ने बताए । उनले झन्डै १ हप्ता लगाए । अन्तिममा बल्लतल्ल सूचना पाइयो । 

सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सबै जिल्लामा पर्ने गरी सुरु गरेको कार्यक्रम एउटै प्रदेशको नतिजाले नै कछुवा गतिको संकेत देखाइसकेको थियो । प्रदेशको तथ्यांक संकलन गर्दै जाँदा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत भवन महाशाखा प्रमुख राजेश पौडेलले त यतिसम्म गैरजिम्मेवार तर्क दिए कि, ‘हामीलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत के कति पैसा खर्च भयो, कति घर बने भन्ने यकिन थाहा हुन्न, जिल्लालाई नै थाहा हुन्छ, उतै सोध्नुस् ।’ जिल्लाको तथ्यांक किन नराखेको भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘हामी पनि नयाँ आएको हुनाले यो विषयमा अरु जानकारी छैन । अब बुझ्नुपर्ला ।’ त्यसपछि जिल्लागत रुपमा सम्पर्क गरेर सूचना लिएँ ।

सूचनाका लागि हामीले उहाँलाई कुरा गर्दासम्म जनता आवासबारे के भएको छ भन्ने बारेमा केही जानकारी राखेका थिएनन् । प्रदेश २ मा पनि मन्त्रालयअन्तर्गत आवास भवन तथा सहरी विकास महाशाखाका इन्जिनियर विनोदकुमार यादवलाई सम्पर्क गरेपछि उनले प्रदेश २ अन्तर्गतका सबै जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरेर हामीलाई जानकारी दिएका थिए । सूचनाका लागि हामीले उहाँलाई कुरा गर्दासम्म जनता आवासबारे के भएको छ भन्ने बारेमा केही जानकारी राखेका थिएनन् । 

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अनुप थापाले पनि सूचनाका लागि एकअर्कालाई सबै जिल्लाको तथ्यांक संकलन गर्न लगाएर करिब एक हप्तापछि मात्र उपलब्ध गराए । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ५ नं. प्रदेशका सचिवले पनि जनता आवास कार्यक्रमबारे के भइरहेको छ भनेर साथीहरुसँग सम्पर्क गरेपछि जानकारी दिन सकिने बताए । त्यो बीचमा निरन्तर सम्पर्क गर्दा पनि भोलि, भोलि भन्दै दुई हप्तापछि सो मन्त्रालयका इन्जिनियर शिवमणि गौतमले तथ्यांक उपलब्ध गराएका थिए । 

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले पनि हामीले सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि जिल्लाको तथ्यांक कति पनि राखेका थिएनन् । हाम्रो निरन्तरको फलोअपपछि सबै जिल्लाको तथ्यांक उपलब्ध गराए । जिल्लाको तथ्यांक प्रदेशले र प्रदेशको तथ्यांक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले राखेको भए जोसुकैलाई पनि महिनौंसम्म दौडधूप गर्नुपर्ने थिएन । 

देशभरको तथ्यांक संकलन भएपछि जनता आवास कार्यक्रम लागू भएको १० वर्षमा १० हजार घरमात्र बनेका रहेछन् । जबकि, खर्च भने ४ अर्ब ७० करोड भइसकेको थियो । यसरी निरन्तर सम्पर्क गरेर तथ्यांक माग्दा पनि महिनासम्म कुर्नुपर्छ भने सर्वसाधारणले सूचना माग्नुपर्दा कति समय कुर्नुपर्ला । सोचनीय विषय बनेको छ ।