जसलाई जनताले हराए, नेताले जिताए

न्युज कारोबार काठमाडौं भदौ १९, २०७७ मा प्रकाशित       

भूमिराज पिठातोली

नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी पर्दै गएको पछिल्लो बामदेव प्रकरणले प्रस्टै देखाउँछ । चाकरी, नातवाद, कृपावादकै कारण जनताद्वारा बहिष्कृत नेताहरु राजनीतिक पदमा हालिमुहाली गर्न पुग्ने गरेको यो एउटा मात्रै उदाहरण हो । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकार र राजनीतिक दलको मिलिभगतमा निर्वाचनमा पराजित नेतालाई कुनै न कुनै राजनीतिक जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । कतिपयलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर मन्त्रीसम्म पनि बनाउन चलखेल गरिने गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने अडान लिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झनै यस खालका अनैतिक गतिविधिमा लिप्त देखिएको छ । 

नेकपा सरकार संवैधानिक निकायमा पनि नातावाद, कृपावादको बाटो रोज्दै आफ्नै नजिकका र आफू्लाई सहयोग गर्नेलाई नै संवैधानिक पदमा नियुक्त गरेर विवादमा तानिँदै आएको छ । केही समयअघि लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा दर्जनौं निर्माण आयोजना अलपत्र पार्ने नेपाल एजेन्ट सुशील भट्टको नियुक्तिको चर्चा सेलाएको छैन । भट्टको चर्चा नसेलाउँदै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी (सातौं पटक संवैधानिक पदमा हालीमुहाली) प्रा. डा. उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको अध्यक्ष बनाउनका लागि सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गरिएको थियो । सम्धी काण्ड नसेलाउँदै बामदेव काण्डले बजार तताइसकेको छ । लगानी बोर्डका भट्ट नियुक्ति हुनुअघि पनि दर्जनौँ व्यक्तिलाई यही सरकारले संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिसकेको छ ।

चुनाव हारेर पनि राजनीतिक पद

बर्दियाका जनताले सांसद बनाउन नचाहेर हराएका नेकपाका नेता बामदेव गौतमलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ । उनलाई लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउनेसमेत नेकपाले आश्वासन दिँदै आएको थियो । यसपटक भने बामदेवका ‘ईश्वर दाहिना’ भएका छन् । गौतममात्रै होइनन्, यसअघि नेकपाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइसकेको छ । गोरखा २ मा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका श्रेष्ठ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका नेता हुन् । 

पार्टीले टिका लगाएकै भरमा उनलाई जनप्रतिनिधिले चुनाव जिताएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएका हुन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मात्रै होइनन्, जनताले हराएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त झनै 'भाग्यमानी' नेता हुन् । जनताले काठमाडौं र रौतहटबाट चुनाव हराएका नेता नेपाललाई अहिलेको सत्तारुढ दलसमेत रहेको नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीले पुरस्कार स्वरुप उनलाई प्रधानमन्त्री नै बनाएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले 'संविधान लेखनमा माधव नेपालको आवश्यकता छ' भन्दै संविधान सभा सदस्य बनाए । पछि प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइदिए । तर, उनले संविधान निर्माणमा कुनै पहल कदमी लिन सकेनन् । 

संविधान नबनी पहिलो संविधानसभा खारेज भयो । जनताले हराएको नेतालाई पार्टीले टिका लगाएर पद दिनु नेकपामा सामान्य भइसक्यो । नेकपामै यस्ता सासंद पनि छन्, जो वडा सदस्यबाट हारेर पनि प्रनिनिधि सभाको सदस्य भएका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका ५ को वडा सदस्य उम्मेदवार भएर पराजित भएकी लक्ष्मीकुमारी चौधरी अहिले प्रनिनिधि सभा सदस्य छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यबाट पराजित भएपछि नेकपाले चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ को समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधि सभामा ल्याएको हो । उनी २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिका ५ बाट वडा सदस्यमा ७९८ मत प्राप्त गरी पराजित भएकी थिइन् । त्यस्तै झापाको मेची नगर नगरपालिका प्रमुखमा पराजित भएका विष्णु प्रसाईं पनि ‘भाग्यमानी’ को सूचीमा परे । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई वर्तमान सरकारले बर्खास्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा प्रसाईंको नाम पनि सिफारिस भयो । 

अहिले उनलाई नेकपा सरकारले बागमती प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै तनहुँको भानु नगरपालिका प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् । कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे पनि अर्को भाग्यमानी महिला हुन् । उनलाई नेकपाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित गराएको हो । त्यस्तै दाङ २ ‘क’ बाट पराजित नेकपा नेता जगप्रसाद शर्मालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोक निशंखुपाखर गाउँपालिका सदस्यबाट पराजित सिंगबहादुर बिकलाई पनि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । 

नैतिकता नभएपछि चम्किएको भाग्य

विश्लेषकहरु राजनीतिमा नैतिकता नभएपछि जे पनि हुने बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, 'राजनीतिमा अनैतिकता हावी भएपछि हारेका नेताको भाग्य चम्किनु स्वाभाविक हो । आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नका लागि विधान, पद्धति मिच्नु सत्तारुढ दलहरूका लागि सामान्य भइसक्यो ।’