नेपालमा जलविद्युतको अवस्था : विगत र वर्तमान

मंसिर १८, २०७८ मा न्युज कारोबार डटकममा प्रकाशित

भूमिराज पिठातोली

काठमाडौं । मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमध्ये एउटा हो, जलविद्युत । धेरै सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभले नेपालको विकास निर्माणमा टेको लगाउँदै आएको छ । त्यति मात्रै नभई परियोजना निर्माणका प्रभावितलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन सेयर दिने अभ्याससमेत भइरहेको छ । विद्युतीय उर्जा सबैका लागि आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्थापित भइसकेपछि मुलुक पनि उज्यालो युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । जलविद्युत उर्जा घरायसी, औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा स्वच्छ, ढुवानी तथा रुपान्तरण गर्न सहज हुने भएपछि संसारभर नै विद्युतीय उर्जा निर्विकल्प स्थापित भएको हो ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन तथा व्यापारमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्यअनुसार आयोजनाहरु थपिन थालेका हुन् । चुनौतीको चाङभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत परियोजनाको यात्रामा पछिल्लो दुई वर्षयता कोरोना भाइरसको ढोका लागेको छ । संसारभर महामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरसले हरेक क्षेत्रलाई शून्यताको स्थितिमा पुर्‍यायो । त्यसबाट जलविद्युत क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालमा उत्पादित बिजुली पनि खपत नभएरै खेर गयो । खपत र आपूर्तिमा एकरुपता नहुँदा विद्युत क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यति मात्र होइन, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनाहरुसमेत प्रभावित बने । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले बढी विद्युत खपत हुने क्षेत्रहरु नै निसानामा परे । होटल, उद्योग, कलकारखानामा नियमित असर पर्दा ६-८ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै विद्युतको माग सीमित रह्यो ।

सरकारले मुलुकभर धेरै बिजुली खपत गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो । त्योसँगै विद्युतीय सवारीसाधन तथा उपकरण प्रयोगमा जोड दिने नीति नै बनाएको थियो । तर, महामारीका दुई वर्षमै हरेक क्षेत्र ठप्प भएपछि सरकारको योजना बिफल हुन पुग्यो । विशेषगरी पुँजी क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र) बन्द भएपछि उत्पादित बिजुली पनि खपत भएन । उत्पादन भएका सामग्रीहरु पनि बिक्री नहुने, व्यवसायहरु बन्द हुने, औद्योगिक क्षेत्रको माग नै शून्यमा पुगेपछि विद्युत क्षेत्रले गति लिन सकेन ।

विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरणलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन गठन गरिएको विद्युत नियमन आयोगले विद्युत क्षेत्र व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आयोगले गत वर्ष भने प्राधिकरणको विवरण नआएको भन्दै नयाँ विद्युत महसुलदर निर्धारण गरेको गर्न सकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार २०७७ सालदेखि लागू हुने गरी उपभोक्ताको महसुल हामीले निर्धारण गरेको र गत वर्ष नवीकरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवरण नपठाएको हुँदा नयाँ महसुलदर कायम नभएको हो । उनका अनुसार प्राधिकरणबाट आएको प्रस्ताव सर्वसाधारणका लागि पठाउने र सर्वसाधारणको प्रतिक्रियापछि सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने त्यसपछि मात्र नयाँ महसुलदर कायम गर्नुपर्छ ।

केही वर्षअघि विद्युत महसुल विवाद पनि भएको थियो । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद पछिल्लो समय भने हटिसकेको छ । आयोगले पुरानो लाइनको विवाद आउँदा त्यसलाई निरुपणको गर्ने गरी काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । अहिले विद्युत प्रणालीमा प्रसारण लाइन आवश्यकभन्दा कम छ । त्यसलाई बढावा दिन विद्युत प्राधिकरण प्रसारण लाइन थपिरहेको छ । उत्पादन भएको बिजुली पनि सम्बन्धित ठाउँसम्म नपुग्ने भएपछि लाइनहरु थपिरहेको हो । प्रसारण लाइन सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्ने समस्या विशेषगरी कोसी कोरिडोरमा, मस्र्यांदी कोरिडोरमा, सोलु कोरिडोरमा छ ।

राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने प्रक्रिया

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले एक हजार ६ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, प्रसारण लाइनको ‘राइट वे’मा पर्ने जमिनको मुआब्जामा सहमति नहुँदा निर्माणाधीन दर्जनौं प्रसारण लाइनमा अन्यौलमा छन् । राइट वेमा पर्ने जग्गाधनीलाई आयोजनाको सेयर वितरणमा अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गत महिना प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधानका सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । सरकारका सम्बन्धित मन्त्री, सचिव तथा विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीको कार्यदलले प्रसारणमा भएको समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यदल गठन गरेको हो । स्थानीय स्तरमा पनि सीडीओको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सहितको सहभागिता रहने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो । दुवै कार्यदलले समस्या देखिएका स्थानमा समाधान गर्ने गरी जग्गाधनीसँग छलफल गरिरहेको छ ।

कार्यदलले आयोजना क्षेत्रको जग्गाको नापी, वन कार्यालयमा पेस भएका पूरक ईआइए र अन्य ईआएरआइईई स्वीकृतिको काम भइसकेको जनाएको छ । जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन पनि प्रक्रिया गइसकेको छ ।

जलविद्युतको इतिहास

सन् १९११ मा जलविद्युत विकासको सुरूवात भएसँगै नेपालमा पनि फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको सुरुवात भएको थियो । नेपालको पहिलो तथा एसियाको दोस्रो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत सन् १९११ अर्थात १९६८ सालमा सालमा स्थापना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा गेहेन्द्र शमशेरले निर्माण गर्न लगाएपछि त्यो बिजुलीको नाम ‘श्री चन्द्रज्योति प्रकाश’ नामकरण गरियो । विकिपिडियामा उल्लेख भएअनुसार फर्पिङ जलविद्युत गृहको उद्घाटन १९६८ साल जेठ ९ गते तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्रमले गरेका थिए । फर्पिङ जलविद्युत गृह निर्माणमा सात लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त रकम इंग्ल्याण्ड सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।

फर्पिङको सुरुवातीसँगै अहिले नेपालमा एक सयभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार आयोजनाको कुल जडित क्षमता १३ सयभन्दा बढी मेगावाट छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेका बाहेक अन्य २१७ जलविद्युत आयोजनाले कुल जडित क्षमता करिब सात हजार ६०० मेगावाट हुनेगरी विद्युत विकास विभागबाट बिजुली उत्पादनको अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । अहिले करिब १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाले विद्युत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । २०७५ मा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सो अवधिसम्म नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता १०७३ मेगावाट थियो । जसमध्ये १०१६ जलविद्युतबाट र ५४ मेगावाट इन्धनबाट २.६८ मेगावाट सौर्य उर्जाबाट उत्पादन भएको थियो ।

न्युज कारोबारमा प्रकाशित लिंक

नेपालमा जलविद्युतको अवस्था : विगत र वर्तमान

अहिले नेपालमा १११ आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । जसको क्षमता १३०२.६० मेगावाट रहेको छ । त्यसमध्ये ६९२.११६ मेगावाट बराबर कुल क्षमताका ९१ वटा आयोजनाहरु स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकद्वारा र बाँकी आयोजनाहरु नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणबाट विकसित भएका छन् । सञ्चालनमा आएका आयोजनाबाहेक कुल ७९३८.९६ मेगावाट क्षमताका २३१ आयोजनाले विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरिसकेका छन् ।

के हो डलर र नेपाली पीपीए ?

ठूला विद्युत आयोजनाको हकमा विद्युत खरिद सम्झौता डलरमा पनि गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तो गर्दा मुद्राको विनिमयमा आउने परिवर्तन र फरकलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने नीतिको आधारमा हुन्छ । अहिले विद्युत खरिद सम्झौता डलरमा गर्न अपर त्रिशुलीको नजिर भएको छ । अन्य ठूला परियोजनामा भने डलरमा सम्झौता भएको छैन । डलरमा सम्झौता गर्दा उपभोक्ता, निर्माणकर्ता र सरकारले हेविङलाई मुद्रा परिवर्तनमा आउने जोखिमलाई बहन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो हुन सक्ने जोखिमको छलफल नभएको हुँदा विद्युत खरिदको सम्झौता डलरमा हुन सकेको छैन ।

विद्युत खपतको अवस्था

न्यून जीवनस्तर तथा उद्योग विकास नभएको नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा हजारौं गुणा कम बिजुली खपत हुन्छ । मौसमी उत्पादनजस्तै खपत हुने भएकाले बढी उत्पादन हुँदा खेर जाने र कम उत्पादन हुँदा किन्नुपर्ने विडम्बना नेपालसामु विगतदेखि नै हो । अहिले नेपालमा एउटा मात्रै जलाशययुक्त आयोजना छ, कुलेखानी । कुलेखानीबाट हिउँदमा होस् या वर्षायाममा उत्तिकै बिजुली उत्पादन हुन्छ । अन्य आयोजना मौसमीजस्तै हुन् । वर्षातमा नदीको बहाव बढेर बढी बिजुली उत्पादन हुने र सुख्खा याममा नदी सुक्दै गएर उत्पादन घट्ने । त्यसपछि भारतबाट किन्नुपर्ने ।

अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्तिले एक वर्षमा कुल १४६ युनिट बिजुली प्रयोग गर्छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार भारतमा ८०५ युनिट, चीनमा चार हजार युनिट, अमेरिकामा १३ हजार युनिट तथा क्यानडामा करिब १५ हजार युनिट प्रतिव्यक्तिले बिजुली प्रयोग गर्छन् । नेपालजस्तै अन्य साना मुलुकले पनि विद्युत बढी खपत गर्छन् । छिमेकी मुलुक भुटान र माल्दिभ्समा पनि प्रतिव्यक्ति वार्षिक दुई हजार युनिटभन्दा बढी खपत हुन्छ । प्रतिवर्ष दक्षिण एसियाकै औसत खपत करिब ६०० युनिट छ भने विश्वमा यो संख्या प्रतिवर्ष तीन हजार युनिट छ ।

हकप्रद जारी गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था

विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशन निर्देशिका २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम आयोगले अहिलेसम्म १५ वटा कम्पनीको पाँच अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको प्राथमिक सेयर तथा हकप्रद निष्काशनको लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार युनाइटेड इदिमर्दी लिमिटेडदेखि रुरु जलविद्युतसम्मका कम्पनीको पाँच करोड ५८ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गरेको छ । ऐन नियमावली तथा विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धि नियमावली २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम आयोगले सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा १९ वटा कम्पनीलाई पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।