‘हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि केही फरक पक्कै भएको छ’

 

न्युज कारोबार डटकममा प्रकाशित मंसिर ७, २०७८      

भूमिराज पिठातोली

काठमाडौं । क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हो, बझाङको साइपाल गाउँपालिका । करिब तीन हजार जनसंख्या भएको यस गाउँपालिकामा आयस्रोतको रुपमा जडिबुटी र पशुपालन मात्रै हो । तीन महिनालाई मात्रै पुग्ने गरी उब्जनी हुने साइपालमा बाँकी ९ महिनानै खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । साइपालमा वर्षे बालीमात्रै उत्पादन हुने गर्दछ । पाँच हजार मिटरको उचाईमा पर्ने साइपालमा जौं, गहुँ, फापर, कोदो, आलु उत्पादन हुन्छ । सदरमुकामबाट तीन दिन पैदल हिँडेर जानुपर्ने साइपालमा ढुवानी खर्च भने तेब्बर नै हुने गर्छ । खच्चडको ढुवानी प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ र मान्छेले बोक्ने सामानको ढुवानी २५० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसरी हेर्दा जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरमा २० केजी चामलको एक हजार पाँच सय रुपैयाँ परे पनि साइपालसम्म मान्छेले ढुवानी गर्दा २० केजी चामलको ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । खच्चडले बोक्दा पनि चार हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पर्ने गरेको छ । वार्षिक पाँच हजार क्विन्टल खाद्यान्न आवश्यक पर्ने साइपालमा खाद्य संस्थानमार्फत् सहुलियतमा उपलब्ध हुन्छ । साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर धामीसँग न्युजकारोबारका लागि भूमिराज पिठातोलीले गरेको कुराकानी ।

अहिले साइपालका ६१० परिवार कसरी पालिएका छन् ?

बझाङ एक हिमाली जिल्ला हो । त्यसमा पनि साइपाल गाउँपालिका त झनै हिमाली क्षेत्र नै हो । साइपालमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु तीन महिनालाई मात्र पुग्छ । त्यहाँको आयस्रोत भनेकै जडिबुटी हो । अरु उत्पादन खासै हुँदैन । खाद्य संस्थानको अस्थायी डिपोमार्फत खाद्यान्न ढुवानी हुने गरेको थियो । यो पटक पनि दसैंअगावै खाद्यान्न साइपालमा पुगिसक्नुपर्ने थियो । यो वर्ष भने ठेक्काको प्रक्रियामा ढिलाई भएका कारण खाद्यान्न पनि ढुवानी हुन सकेको छैन । त्यसैमा बझाङमा गएको कात्तिक पहिलो हप्ता आएको बाढीको कारण सडक अवरुद्ध हुँदा ढिलाई भएको हो ।

यहाँ वर्षायाममा मकै, आलु, फापर र हिउँदेमा जौ, गहुँ मात्रै उत्पादन हुन्छ । उत्पादन भएको पनि तीन महिना मात्रै चल्छ । खाद्य संस्थानमार्फत ठेक्का लिने प्रावधान छ । टेन्डरमार्फत सस्तोमा ठेक्का लिने गर्छ । यो पटक पनि दसैँअघि नै खाद्यान्न पुगिसक्नुपर्ने हो । ठेकेदारको कारण र खाद्य संस्थानको लापरबाहीले अहिले ढिलाई भएको हो । टेन्डरमार्फत काम गर्ने भन्ने कम्पनीले पछि नसक्ने भनेपछि खाद्य संस्थानले दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गर्न ढिलाइ गरेकोले समस्या भएको हो । अब केही दिनमै खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

साइपालमा संकटको अवस्था त पहिले पनि थियो । तपाईंहरु आएपछि के फरक भयो र ?

मुलुक संघीयतामा जानुभन्दा पहिले स्थानीय स्तरमा गाउँ विकास समिति (गाविस) थिए । त्यो बेलामा साइपालमा पनि काँडा गाविस थियो । त्यो गाविसबाट जनताले सेवासुविधाहरु पाउन सकेका थिएनन् । सञ्चार प्रविधि भन्ने साइपालवासीलाई थाहै थिएन । कुनै पूर्वाधारको अवस्था पनि थिएन । जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि केही फेरबदल गरेका छौं । अँध्यारो साइपाल भनिएको ठाउँमा पनि प्रकाश छरेका छौं । साइपालका पाँचै वडावासीलाई टेलिकमसँग समन्वय गरेर सूचनाको पहुँचमा पुर्‍याएका छौं । उर्जाको व्यवस्था पनि गरेका छौं । पहिले एउटै काँडा स्वास्थ्य चौकी मात्रै थियो । अहिले सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकी छन् । एउटै आधारभूत विद्यालय थियो, त्यो पनि अहिले मावि भएको छ । पहिले विद्यालयमा शिक्षकहरुको दरबन्दी पनि खासै थिएन । निजी क्षेत्रबाटै शिक्षकले सघाउनुपथ्र्यो । अहिले शिक्षक थपिएका छन् । हामी आएपछि केही परिवर्तन भएको छ ।

खाद्य संकटकै कुरा गर्दै ‘हुने खाने’सँग खाद्यान्न मौज्दात पुरानै पनि बचत होला । बढी नै खरिद गरेर राखेका पनि होलान् । तर, ‘हुँदा खाने’ वर्ग त तपाईंहरुकै भरमा होलान् नि । कस्तो महशुस गर्नुहुन्छ ?

पछाडि परेका वर्गलाई अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं । एकल महिला, दलित, अपांगता भएका, वृद्धाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था भइसकेको छ । त्योसँगै जीविकोपार्जन सहजताका लागि सीपमूलक कार्यक्रमहरु गराएका छौं । समाजमा सबै वर्गलाई समेटेर गाउँपालिकाको स्रोतले पुग्नेगरी कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकाहरु कति छन् ?

सामाजिक सुरुक्षा भत्ता कति जनाले खाइरहनुभएको छ भन्ने ठ्याक्कै त थाहा छैन । तर, पहिलेभन्दा संख्या बढेको छ । पहिले सयौं जनाले नागरिकता पाएका थिएनन् । नागरिकताका लागि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्छ । जिल्ला सदरमुकाम जानलाई तीन दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । परिचय पत्र नै थिएन । २०७५ सालमा नागरिकता वितरण शिविर सञ्चालन गर्‍यौं । त्यो बेलासम्म ६०/७० वर्षसम्म उमेर पुगेकाहरुले पनि नागरिकता पाएका थिएनन् । अपांगता भएकाहरुले भएकाहरुले परिचयपत्र नै पाएका थिएनन् । आर्थिक अभावका कारण र सदरमुकाम टाढा भएका कारण नागरिकता तथा परिचयपत्रबाट वञ्चित भएका थिए । हामीले नागरिकता र स्वास्थ्य शिविर लिइसकेपछि धेरै बिरामीहरुले उपचार पाए । परिचयपत्र, नागरिकता पनि पाए । अहिले उहाँहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहनुभएको छ ।

गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोत के हो ?

व्यापार, व्यवसाय, जडिबुटी र पशुपालनबाट संकलन हुने कर नै गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोत हो । हिमाली क्षेत्रका बहुमूल्य जडिबुटीबाट संकलन तथा व्यवसायिक रुपमा पालेका भेडाच्यांग्राबाट नै आन्तरिक राजस्व संकलन भइरहेको छ ।

ताक्लाकोट नाका खुलाउन आश्वासन दिने सांसदहरूप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

यसमा प्रदेश, संघीय सांसदभन्दा पनि हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि त्यति नै जिम्मेवारी हो । सबै तहको काम कर्तव्यमा हाम्रो समन्वयको कमजोरी भएको हुन सक्छ । साइपाल सडक सञ्जालमा जोड्न त्यति सहज छैन । सबैभन्दा टाढा त्यसैमा हिमाली क्षेत्र भयो । चट्टानै चट्टान भएको ठाउँ । सेती नदीको मुहान भएको ठाउँसमेत भएको हुँदा दर्जनौं पुलहरु बनाउन पर्नेछ । यहाँको जनसंख्या पनि एकदमै कम छ । साइपालको आवाज सुनाउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले ताक्लाकोट नाका खुलाउन ढिलाई भएको हो । अरुले के गरेभन्दा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले चैनपुर-ताक्लाकोट हुँदै कविलास मानसरोवर सम्मको जोड्ने सडक महत्वपूर्ण हो । यसमा प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो । हामी पनि यो सडकका लागि लागि रहेका छौं ।

तपाईंहरु जनप्रतिनिधि भएको साढे चार वर्ष भइसक्यो । यो बीचमा के कति काम गर्नुभयो ?

पहिले सञ्चारको पहुँच थिएन । लाइन लागेर १० रुपैयाँ तिरेर एउटा फोन गर्नुपर्थ्याे । अहिले इमेल इन्टरनेटको पहुँच नभए पनि नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गरेर सञ्चारको पहुँच बढाएका छौं । त्यस्तै अहिलेसम्म विद्युतको पहुँचमा नपुगेको साइपालमा हाइड्रोपावरको निर्माण गरेर अहिले साइपालमा राति पनि उज्यालो हुने गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा साविकको काँडा गाविसमा एउटै स्वास्थ्य चौकी मात्रै थियो । त्यसमा पनि सिटामोल मात्रै पाउँथ्यो । अहिले सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी छन् ।

‘हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि केही फरक पक्कै भएको छ’

त्यहाँका नागरिकले नजिकको वडाबाट सेवा लिइरहेका छन् । विद्यालयको हकमा पहिले एउटै विद्यालय थियो । अहिले दुईवटा आधारभूत र एउटा मावि स्थापना भएको छ । आर्थिक अभाव भएको विद्यार्थीले बाहिर अध्ययन गर्न जानुपर्ने अवस्था छैन । जुन अहिलेको आयोडिन नून छ । त्यो पहिले सदरमुकाममा ९ रुपैयाँमा पाउने साइपालमा ५०/६० रुपैयाँ पथ्र्यो । अहिले साइपालमै अस्थायी डिपो राखेर सहुलियतमा सामानहरु उपलब्ध छन् । धेरै गर्न नसके पनि हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि केही फरक पक्कै भएको छ ।

चाहेर पनि गर्न नसेकेको काम ?

यो हाम्रो सिकाइ पनि हो । हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी थिएनन् । पछि कर्मचारीको व्यवस्था पनि भयो । पछिल्लो समयमा हामीले चाहँदा चाहँदै पनि कोरोना भाइरसका कारणले काम गर्न अलि असहज भयो । दोस्रो कुरा, हामीले अरु निकायसँग पर्याप्त समन्वय गर्न सकेनौं । हामीले माग गरेका बजेट प्रदेश र संघ सरकारले समयमा उपलब्ध भएन । जस्तो हामीले खानेपानीका लागि बजेट माग ग¥यौं भने अर्कै योजनाका लागि बजेट आयो । त्यसले गर्दा समन्वयमा हाम्रो कमजोरी भयो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका भनेका स्थानीय जनप्रतिनिधि नै हुन् । हामीले मागेका योजनाहरु समयमै आएका भए केही विकास पनि हुन्थ्यो । नियमित रुपमा प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय नहुनु नै हामी सबैको कमजोरी भयो ।

साइपालका जनताको मुख्य समस्या के के हुन् ?

अहिले साइपालका जनताको मुख्य समस्या सडक सञ्जालमा नजोडिनु नै हो । जिल्ला सदरमुकामबाट धेरै टाढा भएको र चट्टानै चट्टान भएको ठाउँमा सडक ल्याउँदा पनि ठूलो बजेटको आवश्यक पर्छ । बीचमा कतै-कतै ट्रयाक पनि खोलिएको छ । तर, समस्या के भयो भने जाडोले केही समयमा मात्रै काम गर्न सकिने भयो । अब वर्षायाममा केही समय काम भए पनि हिउँद नलाग्दै पानी जम्ने हुँदा काम गर्नै नसक्ने भएर पनि लम्बिदै गएको हो । त्यो बेलामा ठेकेदारको लापरबाहीले पनि ढिलाई भएको हो ।

हिमाली जडिबुटीको बजारीकरण कसरी गरिरहनुभएको छ ?

संरक्षणको आधारमा भन्ने हो भने हामीले सबै वडाका केही युवाहरुलाई थोरै पारिश्रमिक दिएर स्वयंसेवकको जिम्मेवारी दिएर खटाएका छौं । चोरी निकासी, आगलागीलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर स्थानीय वन उपभोक्तासँगै मिलेर केही युवाहरुलाई परिचालन गरेका छौं । त्यस्तै संकलनमा पनि पहिले इजाजत नभएरै नाका नजिक पर्ने हुँदा चिनियाँ व्यापारीहरुले संकलन क्षेत्रबाटै यार्सागुम्बा संकलन गरेर लिन्थे भने अहिले इजाजत पत्र नपाउँदासम्म कारोबार गर्न पाइँदैन ।